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बीजेपी का कमलनाथ सरकार पर निशाना, कहा- विकास के लिए पैसा नहीं, विधान परिषद गठन की बात करते हैं - मध्य प्रदेश विधान परिषद

कमलनाथ सरकार अब प्रदेश में विधान परिषद के गठन की तैयारी में है. प्रदेश सरकार का कहना है कि कैबिनेट बैठक में विधान परिषद का प्रस्ताव पास कर इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा. सरकार के इस प्रस्ताव पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं है और विधान परिषद का गठन करने जा रही है.

Rajneesh Agarwal, BJP spokesperson
रजनीश अग्रवाल, बीजेपी प्रवक्ता
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Published : Jan 2, 2020, 4:24 PM IST

भोपाल। प्रदेश की कमलनाथ सरकार राज्य में विधान परिषद के गठन की तैयारी में हैं. जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि विधान परिषद के गठन के लिए एक प्रस्ताव बनाया जा रहा है और जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में लेकर आएंगे. प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद उसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. जहां से अनुमति मिलने के बाद राज्य में विधान परिषद का गठन होगा. सरकार की इस योजना पर बीजेपी ने निशाना साधा है.

बीजेपी का कमलनाथ सरकार पर निशाना

बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार विकास कार्यों के नाम पर पैसों का रोना रो रही है. प्रदेश में विकास के सभी काम रुके हुए हैं, छात्रों को स्कॉलरशिप मिल नहीं रही है. स्कॉलरशिप, मिड डे मील तक ठीक से स्कूलों के बच्चों को नहीं मिल रहा. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दी जाने वाली राशि के लिए सरकार फंड का रोना रो रही है. अब सवाल ये कि जब पैसा नहीं है तो फिर सरकार विधान परिषद के गठन के लिए कहां से पैसा ला रही है.

कांग्रेस ने विधान परिषद गठन का किया था वादा
विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में विधान परिषद के गठन का वचन अपने पत्र में शामिल किया था. इस वचन को पूरा करने के लिए सरकार ने अपना कदम बढ़ा दिया है. विधान परिषद के लिए एक प्रस्ताव भी सरकार तैयार कर रही है और संभवत आने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी. अगर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की इस योजना को मंजूरी देती है तो जल्द ही एमपी में फिर से विधान परिषद शुरु हो सकती है.

भोपाल। प्रदेश की कमलनाथ सरकार राज्य में विधान परिषद के गठन की तैयारी में हैं. जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि विधान परिषद के गठन के लिए एक प्रस्ताव बनाया जा रहा है और जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में लेकर आएंगे. प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद उसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. जहां से अनुमति मिलने के बाद राज्य में विधान परिषद का गठन होगा. सरकार की इस योजना पर बीजेपी ने निशाना साधा है.

बीजेपी का कमलनाथ सरकार पर निशाना

बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार विकास कार्यों के नाम पर पैसों का रोना रो रही है. प्रदेश में विकास के सभी काम रुके हुए हैं, छात्रों को स्कॉलरशिप मिल नहीं रही है. स्कॉलरशिप, मिड डे मील तक ठीक से स्कूलों के बच्चों को नहीं मिल रहा. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दी जाने वाली राशि के लिए सरकार फंड का रोना रो रही है. अब सवाल ये कि जब पैसा नहीं है तो फिर सरकार विधान परिषद के गठन के लिए कहां से पैसा ला रही है.

कांग्रेस ने विधान परिषद गठन का किया था वादा
विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में विधान परिषद के गठन का वचन अपने पत्र में शामिल किया था. इस वचन को पूरा करने के लिए सरकार ने अपना कदम बढ़ा दिया है. विधान परिषद के लिए एक प्रस्ताव भी सरकार तैयार कर रही है और संभवत आने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी. अगर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की इस योजना को मंजूरी देती है तो जल्द ही एमपी में फिर से विधान परिषद शुरु हो सकती है.

Intro: मध्य प्रदेश सरकार और विधान परिषद के गठन की तैयारी में है और इसको लेकर सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि विधान परिषद के गठन को लेकर एक प्रस्ताव बनाया जा रहा है और जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में लेकर आएंगे और प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा सरकार के इस बयान को लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां एक तरफ सरकार के पास प्रदास के विकास के लिए पैसा नहीं है छात्रों को स्कॉलरशिप मिड डे मील मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत की जाने वाली राशि के लिए सरकार फंड का रोना रोती है और विधानसभा गठन के लिए सरकार के पास पैसा कहां से आएगा


Body:दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में विधान परिषद के गठन अपने वचन पत्र में शामिल किया था और अब सरकार विधान परिषद के गठन की तरफ कदम बढ़ा रही है और माना जा रहा है कि विधान परिषद को लेकर एक प्रस्ताव भी सरकार तैयार कर रही है और संभवत आने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और यथासंभव केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा अब देखना यह है पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है और क्या कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है या नहीं


Conclusion:एक तरफ जहां सरकार के पास विकास कार्यों के लिए संडे नहीं है अब देखना यह होगा कि सरकार विधान परिषद के लिए कितना बजट तय करती है और क्या परिषद के गठन के लिए सरकार के पास पर्याप्त फंड रहेगा


बाइट - रजनीश अग्रवाल, प्रवक्ता bjp
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