भोपाल : मध्य प्रदेश में आमजन की सेहत सुधार के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है. राजधानी में आयोजित एक समारोह में दो हजार से अधिक एंबुलेंस राज्य के विभिन्न हिस्सों में भेजी गई हैं. वहीं कांग्रेस ने इन एंबुलेंस में कई का पंजीयन छत्तीसगढ़ का होने की आरोप लगाया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने राजधानी के लाल परेड ग्राउण्ड भोपाल में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं के विस्तार के लिये एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली (Integrated referral transport system) में 2052 संजीवनी एम्बुलेंस (Sanjeevani Ambulance) और जननी एक्सप्रेस (Janani express) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
इस मौके पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा "संजीवनी 108 एंबुलेंस वास्तव में संजीवनी की तरह कार्य करती है. बीमार, घायल या दुर्घटनाग्रस्त को यदि समय पर अस्पताल पहुंचाकर इलाज मिल जाए, तो उसका जीवन बचाया जा सकता है" मुख्यमंत्री चौहान ने सिंगल क्लिक से 'एमपी 108 संजीवनी' (MP 108 sanjeevani app) एप भी लांच किया. कार्यक्रम में एंबुलेंस सेवा पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के 38 जिला चिकित्सालयों में सीटी स्केन मशीनों ने कार्य करना शुरू कर दिया है. प्रदेश में चिकित्सकों की नियुक्ति का अभियान जारी है. हाल ही में 374 चिकित्सकों को नियुक्त किया गया है.
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी (Public health and family welfare minister Dr Prabhuram choudhary) ने कहा कि प्रदेश का जन-भागीदारी मॉडल देश में अनुकरणीय बना है. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग (Medical Education Minister Vishwas Sarang) ने कहा कि आज का दिन प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है. स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त-दुरस्त रखना कल्याणकारी राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है. एम्बुलेंस सेवाओं के विस्तार से दूरस्त क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ (MP PCC chief Kamal Nath) के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा (Media Coordinator Narendra Saluja) ने एंबुलेंस की कुछ तस्वीरें ट्वीट कर लिखा है, आज शिवराज ने भोपाल में एम्बुलेंस सेवाओं का शुभारंभ किया, इनमें से ज्यादातर एम्बुलेंस पर छत्तीसगढ़ का नंबर था. छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड गाड़ियां एमपी में नियम विरुद्ध, नियम के मुताबिक इन गाड़ियों का एमपी में टैक्स जमा होकर ही इन्हें चलाना चाहिये.
