भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में युवा वर्ग को नशे की दुनिया ले जाने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं. मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी को कहा, प्रदेश में कुछ स्थानों पर विभिन्न तरह के नशीले पदार्थों की आपूर्ति का कार्य चल रहा है, इसकी जानकारी उन्हें विभिन्न स्त्रोतों के साथ ही समाचार पत्रों के माध्यम से मिली है, प्रदेश में स्पेशल टीम गठित कर इस अनैतिक कारोबार और नशे की लत बढ़ाने के कार्य को रोका जाए.'' परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग में कर चोरी रोकने और लोक परिवहन में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ''इस तरह के अपराधों से जुड़े व्यक्तियों पर प्रहार किया जाए, उन्हें किसी भी स्थिति में न छोड़ें. स्कूल और काॅलेज के बच्चों को नशे की आदत डालकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. विद्यार्थी ड्रग्स के उपयोग के दुष्परिणामों से अनभिज्ञ रहते हैं. उन्हें समझाईश देकर भी गलत दिशा में जाने से रोका जाना चाहिए. युवाओं में नशे के प्रयोग की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाए, इस संबंध में संचालित अभियान की प्रगति से उन्हें नियमित रूप से अवगत करवाया जाए.''
परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभाग में मोबाइल गवर्नेंस लागू करने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोक परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में फोकस किया जाए. प्रदेश में ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने के कार्य को गति दी जाए. बैठक में बताया गया कि परिवहन निगम की 43 परिसंपत्तियों को बेचा जा सकता है.
विभाग में कर चोरी रोकी जाए
परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग में कर चोरी रोकने और लोक परिवहन में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग परिसम्पत्तियों को लीज पर देने की कार्रवाई भी समयानुसार की जाए. महिला सशक्तिकरण के लिए शौर्य दल की महिला सदस्यों को चालक-परिचालक और मार्शल का प्रशिक्षण देने की योजना सराहनीय है. शौर्य दल के साथ ही अन्य महिलाओं को भी इससे जोड़ा जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि एम सेवाओं को उपयोगी बनाया जाए. बैठक में अपर मुख्य सचिव परिवहन एनएन मिश्र ने जानकारी दी कि परिवहन सेवाओं के लिए एम-गवर्नेंस के तहत मोबाइल एप के माध्यम से नागरिक केन्द्रित सेवाएं संचालित हैं. नागपुर स्थित मध्य प्रदेश सरकार के बस स्टैंड के संबंध में निवर्तन की कार्रवाई से राशि प्राप्त होगी. नवगठित लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के पोर्टल के माध्यम से यह कार्रवाई की जा सकेगी. प्रदेश के तराना बस डिपो (उज्जैन), बीनागंज बस स्टैंड (गुना) और पोरसा बस डिपो (मुरैना) के निवर्तन के लिए कार्य प्रगति पर है. कुल 43 परिसम्पत्तियां निवर्तन योग्य हैं. मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की परिसम्पत्तियों में शासन से लीज पर प्राप्त 44 परिसम्पत्तियां हैं. प्रदेश में लोक परिहवन को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है.
