भोपाल। कमलनाथ सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और भूमि एवं भवन प्रबंधन नियमों में बदलाव के दृष्टिकोण से कई अहम फैसले लिए जान की संभावना है. मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को भी हरी झंडी भी दी जाएगी.
कमलनाथ सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराने जा रही है. जिसमें एक हेक्टेयर तक 75 फ़ीसदी और इससे अधिक 20 से 50 फ़ीसदी तक भूमि मूल्य में छूट देने की तैयारी कमलनाथ सरकार ने की है. इसके लिए 2015 में बने राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम में बदलाव किया जाएगा.
उद्योग विभाग में नीतिगत निर्णय लेने के लिए इसका प्रस्ताव कैबिनेट में रखने भेज दिया है वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट भी कैबिनेट में आज अनुमति के लिए लाया जाएगा. जिसे आज ही हरी झंडी मिल सकती है. बताया जा रहा है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह पांच से सात हजार करोड़ रुपए का हो सकता है.
जिला योजना समीति का मसौदा भी होगा तैयार
कैबिनेट बैठक में जिला योजना समिति अधिनियम में संशोधन विधेयक का मसौदा भी आज रखा जाएगा. सरकार समिति के सदस्यों की संख्या 20 करने जा रही है. वर्दीधारी पदों के लिए होने वाली भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष बढ़ाने जा रही है. यह आयु सीमा 33 वर्ष की होगी इसके लिए कैबिनेट में निर्णय लिया जा सकता है. वहीं स्थाई कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु भी अब 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की जाएगी.
उद्योगों की जमीन का अधिक से अधिक उपयोग करने की सुविधा भी मिल सकेगी निर्मित क्षेत्र का अधिकतम 75 प्रतिशत किया जा सकता है. अभी निर्मित क्षेत्र का अधिकतम 60 प्रतिशत और एफ.ए.आर 1.2 प्रतिशत है. फार्मा उद्योग प्रयोगशाला आदि के लिए भवन के ऊपरी हिस्से का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे विकसित व विकसित की जाने वाली औद्योगिक प्रयोजन की जमीन में 1 हेक्टेयर तक 75 प्रतिशत और 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर 20 से 50 प्रतिशत तक भूमि के बिल में छूट दी जा सकेगी.
