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अयोध्या फैसले के चलते अलर्ट पर MP, मुख्य सचिव ने कलेक्टरों के साथ की बैठक

प्रदेश के मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने अयोध्या पर आने वाले फैसले से पहले सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. मुख्य सचिव ने प्रदेशभर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, ताकि कहीं कोई परेशानी न हो.

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Published : Nov 9, 2019, 9:44 AM IST

Updated : Nov 9, 2019, 10:44 AM IST

मुख्य सचिव ने ली अधिकारियों की बैठक

भोपाल। अयोध्या मामले पर आने वाले फैसले से पहले प्रदेश के मुख्य सचिव सुधीर रंजन मोहंती ने प्रदेशभर के सभी जिलों के कमिश्नर और कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रदेशभर में सुरक्षा के नजरिए से सुरक्षा बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.

अयोध्या फैसले के मद्देनजर मुख्य सचिव ने कलेक्टरों की ली बैठक

मुख्य सचिव ने कमिश्नर और कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून-व्यवस्था पर फीडबैक लिया. इस दौरान उन्होंने सभी जगह पर नजर बनाए रखने के दिशा-निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, उन पर खास निगरानी रखी जाए. इसके अलावा 20 साल पहले जो व्यक्ति दंगे या आपराधिक मामलों में लिप्त रहे हैं, उन पर विशेष नजर बना कर रखी जाए.

सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे

मुख्य सचिव ने कहा कि पुलिस सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों में डीजल पूरी तरह से भरा होना चाहिए. बिजली, पानी, दवा सहित अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति का भी पूरा इंतजाम किया जाए. सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू रहे. कानून-व्यवस्था के मद्देनजर जरूरी होने पर फ्लैग मार्च करते रहे. फैसला आने के बाद से ही सभी जगह कड़ी नजर बनाकर रखी जाए. इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती बर्दाश्त नहीं होगी.

मुख्य सचिव ने देवास, राजगढ़, बालाघाट, सागर, सिवनी, खण्डवा, उमरिया, नीमच, अलीराजपुर, जबलपुर, ग्वालियर, डिण्डोरी के कलेक्टरों से संबंधित विषयों पर जानकारी ली. बैठक में गृह विभाग के प्रमुख सचिव एस.एन.मिश्रा भी मौजूद थे.

भोपाल। अयोध्या मामले पर आने वाले फैसले से पहले प्रदेश के मुख्य सचिव सुधीर रंजन मोहंती ने प्रदेशभर के सभी जिलों के कमिश्नर और कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रदेशभर में सुरक्षा के नजरिए से सुरक्षा बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.

अयोध्या फैसले के मद्देनजर मुख्य सचिव ने कलेक्टरों की ली बैठक

मुख्य सचिव ने कमिश्नर और कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून-व्यवस्था पर फीडबैक लिया. इस दौरान उन्होंने सभी जगह पर नजर बनाए रखने के दिशा-निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, उन पर खास निगरानी रखी जाए. इसके अलावा 20 साल पहले जो व्यक्ति दंगे या आपराधिक मामलों में लिप्त रहे हैं, उन पर विशेष नजर बना कर रखी जाए.

सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे

मुख्य सचिव ने कहा कि पुलिस सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों में डीजल पूरी तरह से भरा होना चाहिए. बिजली, पानी, दवा सहित अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति का भी पूरा इंतजाम किया जाए. सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू रहे. कानून-व्यवस्था के मद्देनजर जरूरी होने पर फ्लैग मार्च करते रहे. फैसला आने के बाद से ही सभी जगह कड़ी नजर बनाकर रखी जाए. इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती बर्दाश्त नहीं होगी.

मुख्य सचिव ने देवास, राजगढ़, बालाघाट, सागर, सिवनी, खण्डवा, उमरिया, नीमच, अलीराजपुर, जबलपुर, ग्वालियर, डिण्डोरी के कलेक्टरों से संबंधित विषयों पर जानकारी ली. बैठक में गृह विभाग के प्रमुख सचिव एस.एन.मिश्रा भी मौजूद थे.

Intro:अयोध्या मामला फैसले से पहले मुख्य सचिव ने कमिश्नर कलेक्टर के साथ की वीडियोकांफ्रेसिंग लगातार नजर बनाए रखने के लिए निर्देश


भोपाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अयोध्या मामले मेआने वाले फैसले का सभी को इंतजार है लेकिन इस फैसले से पहले ही प्रदेश सरकार ने पूरी एहतियात बरतना शुरू कर दिया है देर शाम दिल्ली से लौटते ही मुख्य सचिव सुधीर रंजन मोहंती ने कमिश्नर और कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया है इस दौरान उन्होंने सभी जगह पर नजर बनाए रखने की दिशा निर्देश दिए हैं साथ ही उन्होंने कहा है कि संवेदनशील क्षेत्रों में खास तरह से निगरानी रखी जाए इसके अलावा 20 साल पहले जो व्यक्ति दंगा या आपराधिक मामलों में लिप्त रहा है उस पर भी नजर बनाए रखी जाए ऐसे लोग माहौल खराब करने के लिए पर्दे के पीछे से कोशिश कर सकते हैं .

इस दौरान मुख्य सचिव ने कानून-व्यवस्था, संपत्ति-विरूपण, मिलावट के विरूद्ध अभियान तथा लंबित राजस्व प्रकरणों और उपार्जन व्यवस्था की समीक्षा की . Body:मुख्य सचिव ने इस दौरान में कहा है कि पुलिस सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों में डीजल पूरी तरह से भरा होना चाहिए बिजली-सड़क-पानी दवा सहित अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति का भी पूरा इंतजाम किया जाए


वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव सेअधिकारियों से कहा है कि जिले में 144 धारा प्रभावी रहनी चाहिए कानून व्यवस्था के मद्देनजर जरूरी होने पर फ्लैग मार्च और मार्क ट्रेन सभी कुछ होते रहना चाहिए साथ ही फैसला आने के बाद से ही सभी जगह कढ़ाई के साथ नजर रखी जाए किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगीConclusion:मुख्य सचिव एस.आर. मोहन्ती ने कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संपत्ति विरूपण के अंतर्गत अनधिकृत बैनर हटाने तथा मिलावट रोकने के लिए सजग रहें एवं त्वरित, दृढ़ और निष्पक्ष कार्यवाही करें .



मुख्य सचिव ने कहा कि जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी होर्डिंग-बैनर नहीं लगने दिया जाये. ये निर्देश निष्पक्ष रूप से सभी होर्डिंग-बैनर पर लागू होंगे . उन्होंने कहा कि प्रदेश को स्वच्छ और सुन्दर बनाना है. अनधिकृत होर्डिंग-बैनर के विरूद्ध प्रभावी अभियान चलाया जाये, जिससे दूसरे राज्यों के लिए प्रदेश उदाहरण बन सके .

वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिलावट के विरूद्ध अभियान को लगातार जारी रखने के निर्देश दिये गए . मुख्य सचिव ने देवास, राजगढ़, बालाघाट, सागर, सिवनी, खण्डवा, उमरिया, नीमच, अलीराजपुर, जबलपुर, ग्वालियर, डिण्डोरी के कलेक्टरों से संबंधित विषयों पर जानकारी ली .

वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रमुख सचिव गृह एस.एन.मिश्रा, प्रमुख सचिव खादय एवं नागरिक आपूर्ति नीलम शमी राव, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे .
Last Updated : Nov 9, 2019, 10:44 AM IST
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