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सीएम शिवराज आज करेंगे संबल योजना की री-लॉन्चिंग, श्रमिकों को 41 करोड़ की सौगात - closed scheme in Kamal Nath government

पिछली सरकार में बंद की गई संबल योजना की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज री-लॉन्चिंग करेंगे. इस दौरान असंगठित श्रमिकों के खाते में 41 करोड़ की राशि डाली जाएगी.

Chief Minister will re-launch Sambal scheme today
शिवराज सिंह आज करेंगे संबल योजना की रिलांचिंग
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Published : May 5, 2020, 9:27 AM IST

भोपाल। कमलनाथ सरकार में बंद की गई संबल योजना की आज री-लॉन्चिंग की जाएगी. इस दौरान असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए 41 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी. इसके बाद मुख्यमंत्री इंडस्ट्रियल चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे. जिसमें प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने और उसमें आ रही परेशानियों को दूर करने पर विचार किया जाएगा.

दरअसल, संबल योजना की शुरुआत शिवराज के पिछले शासनकाल में हुई थी. जिसके तहत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों की मदद करना था. लेकिन उसके बाद आई कमलनाथ सरकार ने संबल योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे बंद कर दिया.

औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने का बात की जाए, तो सरकार ने इन्हें फिर से शुरु करने की छूट तो दी है. लेकिन इसमें कई तरह की परेशानियां आ रही हैं. जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री, चैंबर्स के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और उनके सुझाव मांगेंगे.

भोपाल। कमलनाथ सरकार में बंद की गई संबल योजना की आज री-लॉन्चिंग की जाएगी. इस दौरान असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए 41 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी. इसके बाद मुख्यमंत्री इंडस्ट्रियल चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे. जिसमें प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने और उसमें आ रही परेशानियों को दूर करने पर विचार किया जाएगा.

दरअसल, संबल योजना की शुरुआत शिवराज के पिछले शासनकाल में हुई थी. जिसके तहत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों की मदद करना था. लेकिन उसके बाद आई कमलनाथ सरकार ने संबल योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे बंद कर दिया.

औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने का बात की जाए, तो सरकार ने इन्हें फिर से शुरु करने की छूट तो दी है. लेकिन इसमें कई तरह की परेशानियां आ रही हैं. जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री, चैंबर्स के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और उनके सुझाव मांगेंगे.

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