अवैध धन संग्रह करने वाली कंपनियों के खिलाफ चलेगा अभियान, मुख्यसचिव ने दिए निर्देश - Chief Secretary SR Mohanty
प्रदेश में अवैध धन संग्रहण करने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रदेशभर में अभियान चलाया जाएगा. प्रदेश के मुख्यसचिव एसआर मोहंती ने यह निर्देश दिए हैं कि इस तरह की कंपनियों का पता लगाया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए.
भोपाल। प्रदेश के मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने अवैध धन संग्रहण करने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रदेशभर में अभियान चलाने का निर्देश दिया है. मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, अनिगमित निकायों, बहुराज्यीय सहकारी समितियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित गतिविधियों की जानकारी जिला प्रशासन के माध्यम से प्राप्त की जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो.
मुख्यसचिव ने मंत्रालय में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अनिगमित निकायों से संबंधित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 38वीं बैठक आयोजित की गई. बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि इस तरह की कंपनियों की अवैध गतिविधियों और उनकी वैधता की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेशभर में अभियान चलाया जाएग. ताकि आम लोग उनकी ठगी से बच सके.
बैठक में बताया गया कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के खिलाफ पुलिस में 187 मामले दर्ज हैं. जिनमें से 45 में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, जबकि 52 प्रकरणों में जांच जारी है. इसी तरह भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा सहारा ग्रुप के खिलाप रतलाम और सीहोर जिलों से संबंधित 52 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. जिनमें से 18 में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और सात प्रकरणों में जांच जारी है.
भोपाल | मंत्रालय में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अनिगमित निकायों से संबंधित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 38वीं बैठक आयोजित की गई . इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने की . बैठक के दौरान कई अहम निर्णय लिए गए हैं , जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश में अवैध धन संग्रहण में लिप्त कंपनियों के विरुद्ध अभियान चलाने की बात कही गई है . इसमें सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों , अनिगमित निकायों , बहु राज्य सहकारी समितियों का सहयोग लिया जाएगा . Body:राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव एस.आर. मोहन्ती ने कहा है कि, प्रदेश में अवैध धन संग्रहण में लगी कंपनियों के विरूद्ध अभियान चलाया जाएगा . गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, अनिगमित निकायों, बहुराज्यीय सहकारी समितियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित गतिविधियों की जानकारी जिला प्रशासन के माध्यम से प्राप्त कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी . इनकी अवैध गतिविधियों तथा वैधता की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए . Conclusion:बैठक में जानकारी दी गई कि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरूद्ध पुलिस में दर्ज 187 शिकायतों में से 45 में एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है तथा 52 प्रकरणों में जाँच जारी है . इसी क्रम में भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा सहारा ग्रुप के विरूद्ध रतलाम और सीहोर जिलों से संबंधित 52 शिकायतें प्राप्त हुईं हैं, जिनमें से 18 में एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है और 7 प्रकरणों में जाँच जारी है .
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त अनुराग जैन, प्रमुख सचिव गृह एस.एन.मिश्रा सहित भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारिता, संस्थागत वित्त तथा पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे .