भोपाल। 2022 के केंद्रीय बजट को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है. एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट (Nirmala Sitharaman Minister of Finance) पेश करेंगी. कोरोना के चलते संकट से जूझ रही देश की अर्थव्यवस्था को बजट से ढेरों उम्मीदें हैं. वहीं मध्यप्रदेश में भी सभी की निगाहें बजट पर टिकी हुईं हैं. उद्योग और व्यापार जगत के लोगों ने मांग की है कि रियल एस्टेट सेक्टर को दी जाने वाले रियायतें जारी रखते हुए हाउसिंग फॉर आल स्कीम पर फोकस किया जाना चाहिए. साथ ही रेलवे बजट में भोपाल के आसपास के सेटेलाइट स्टेशन के उन्नयन पर भी जोर देने की बात कही है.
प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मिले अनुदान
फेडरेशन आफ एमपी चेंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफएमपीसीसीआई) के चेयरमैन आरएस गोस्वामी ने कहा कि मध्यप्रदेश ने कृषि क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है. बीते 10 वर्षों में स्टेट जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान 46.9 प्रतिशत तक पहुंच गया है जो अपने आप में रिकार्ड है. अब उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ प्रदेश में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर जोर देना चाहिए. उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से मांग की है कि जैसे नार्थ ईस्ट में उद्योग स्थापित करने पर 50 प्रतिशत तक केंद्रीय अनुदान मिलता है इसी तरह मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर सेक्टर को अनुदान दिया जाए. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ बाकी के उत्पाद देश के अन्य क्षेत्रों में जा सकें, इसके लिए भोपाल, ग्वालियर जबलपुर में एयर कार्गो कॉम्पलेक्स विकसित किया जाना चाहिए.
रियल एस्टेट सेक्टर की रियायतें जारी रखी जाएं
मध्यप्रदेश क्रेडाई के प्रवक्ता मनोज सिंह मीक ने कहा है कि रियल एस्टेट (real estate project) पिछले कई सालों से मंदी की चपेट में है. कोरोना के समय दी गई रियायतें महामारी खत्म होने से पहले ही वापस ले ली गईं हैं. सरकार को महामारी के खत्म होने तक रियल एस्टेट सेक्टर को रियायतें जारी रखना चाहिए साथ ही होम लोन पर टैक्स बेनिफिट का दायरा बढ़ाना चाहिए. मीक के मुताबिक अफोर्डेबल हाउसिंग को पूरे देश में लाभ नहीं मिल पाया. क्योंकि जमीनों के रेट बढ़ गए हैं.
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सेटेलाइट स्टेशन हो अपग्रेड
वहीं बजट से पहले आरयूसीसी के पूर्व सदस्य विकास वीरानी ने कहा है कि स्थानीय यात्रियों का ख्याल रखते हुए सीहोर और मंडीदीप के बीच लोकल शटल चलाई जाए. छात्रों की सहूलियत को देखते हुए भोपाल से पुणे के बीच भी एक ट्रेन चलाई जाए. उन्होंने कहा कि भोपाल से उदयपुर के लिए कोई भी सीधी ट्रेन नहीं है, जयपुर होकर उदयपुर जाना पड़ता है इसलिए उदयपुर के लिए भोपाल से ट्रेन चलानी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि मालवाहकों के लिए रेल परिवहन आसान बनाने के लिए कोई योजना लाना चाहिए. संतनगर, निशातपुरा और मंडीदीप स्टेशन को सेटेलाइट रेलवे स्टेशन में अपग्रेड करना चाहिए.
(Union budget of India 2022) (expectations from nirmala sitharaman)
