भोपाल। मंदसौर किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के मामले में गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि अब तक कितने केस दर्ज हैं, ये आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन ये केस हजारों की संख्या में है जो शिवराज सरकार ने पिछले 15 सालों में किसानों पर फर्जी तरीके से दर्ज किए हैं. जिसे जल्द सुलझाया जायेगा.
उन्होंने कहा कि गृह विभाग और विधि विभाग दोनों मिलकर न्यायालयीन प्रक्रिया को भी सुलझाएंगे. कई ऐसे गरीब किसान हैं, जिन पर फर्जी मामले दर्ज किए गए हैं, उन सब मामलों को वापस लिया जाएगा. किसान कर्ज माफी को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है. जो भी फर्जी लोन के मामले आए हैं, इसकी जांच भी प्रक्रिया में है और जल्द ही बचे हुए किसानों का भी इस साल के अंत तक कर्ज माफ कर दिया जाएगा.
गृह मंत्री ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने को लेकर कहा कि ये कैबिनेट का बड़ा फैसला है और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव से पहले ही जनता से वादा किया था कि जो ओबीसी हैं, उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ जरूर मिलेगा. इतना ही नहीं उन्होंने निकाय चुनाव में ईवीएम की वजह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर कहा कि अगर जनता बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करती है तो कांग्रेस इसका समर्थन करेगी.
मंदसौर में साल 2017 के जून महीने के पहले हफ्ते में हुए किसान आंदोलन के दौरान छह किसानों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गयी थी, जबकि कई किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गये थे. 6 जून 2018 को मंदसौर गोलीकांड की पहली बरसी पर मंदसौर से राहुल गांधी ने किसान कर्जमाफी की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रचार का आगाज किया था.
