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शिवपुरी: बार-बार आवेदन देने के बावजूद भी आदिवासियों को नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ

ग्राम अमरपुरा लल्लन में भ्रष्टाचार अपने पांव पसार रहा है .बार-बार आवेदन देने के बाद भी आदिवासियों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

tribals are not getting benefits of pm advas yojana in shivpuri
बार बार आवेदन देने के बाद भी आदिवासियों को नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ
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Published : Sep 14, 2020, 8:29 PM IST

शिवपुरी। केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवस योजना के तहत 1.75 लाख लोगों को नए घरों का आवंटन किया गया है. जिले की जनपद पंचायत खनियाधाना के अंतर्गत गांव अमरापूरा में पीएम आवास योजना के तहत घर बांटे गए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के द्वारा स्वीकृत आवास भी हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहे हैं.

tribals not getting benefits of pm advas yojana
आदिवासियों को नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ

जिले में ज्यादातर आदिवासी परिवार रहते हैं और वह पीएम आवास को लेकर शासन की योजनाओं की मांग कर रहे हैं. लेकिन इन्हें अब तक पीएम आवास नहीं मिले. ग्रामीणों ने ग्राम के सचिव पर योजना का लाभ ना दिलाने का आरोप भी लगाया और जांच की मांग है.

साल 2015 से संचालित हुई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले आवासों में एक भी आदिवासी को आवास आवंटित नहीं किया गया. यहां ग्राम पंचायत सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी की मनमानी के चलते ओबीसी वर्ग के लोगों को आवास दिए गए.

जबकि ग्रामीणों की माने तो जिन लोगों को आवास आवंटित किए गए हैं. वह पात्रता में नहीं आते हैं.आदिवासियों के बार-बार आवेदन देने के बाद जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी एक भी बार जांच के लिए गांव नहीं गए और ना ही किसी आदिवासी को आवास आवंटित किया. इस मामले में ग्रामीणों ने जांच की मांग है. अब देखना होगा कि इस मामले में जिला पंचायत और जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है.

शिवपुरी। केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवस योजना के तहत 1.75 लाख लोगों को नए घरों का आवंटन किया गया है. जिले की जनपद पंचायत खनियाधाना के अंतर्गत गांव अमरापूरा में पीएम आवास योजना के तहत घर बांटे गए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के द्वारा स्वीकृत आवास भी हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहे हैं.

tribals not getting benefits of pm advas yojana
आदिवासियों को नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ

जिले में ज्यादातर आदिवासी परिवार रहते हैं और वह पीएम आवास को लेकर शासन की योजनाओं की मांग कर रहे हैं. लेकिन इन्हें अब तक पीएम आवास नहीं मिले. ग्रामीणों ने ग्राम के सचिव पर योजना का लाभ ना दिलाने का आरोप भी लगाया और जांच की मांग है.

साल 2015 से संचालित हुई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले आवासों में एक भी आदिवासी को आवास आवंटित नहीं किया गया. यहां ग्राम पंचायत सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी की मनमानी के चलते ओबीसी वर्ग के लोगों को आवास दिए गए.

जबकि ग्रामीणों की माने तो जिन लोगों को आवास आवंटित किए गए हैं. वह पात्रता में नहीं आते हैं.आदिवासियों के बार-बार आवेदन देने के बाद जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी एक भी बार जांच के लिए गांव नहीं गए और ना ही किसी आदिवासी को आवास आवंटित किया. इस मामले में ग्रामीणों ने जांच की मांग है. अब देखना होगा कि इस मामले में जिला पंचायत और जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है.

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