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पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग - Tourism Minister Usha Thakur news

धार जिले में आदिवासी संगठन जयस के कार्यकर्ताओं ने पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है. इसके लिए उन्होेंने एसपी को ज्ञापन भी सौंपा है.

Memorandum submitted to SP
एसपी को सौंपा ज्ञापन
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Published : Sep 22, 2020, 2:11 AM IST

धार। मंत्री उषा ठाकुर के विवादित बयान के बाद प्रदेशभर में राजनीति गरमा गई है. इसी कड़ी में धार जिले में भी मंत्री ठाकुर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं. इसे लेकर आदिवासी संगठन जयस ने पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है.

Memorandum submitted to SP
एसपी को सौंपा ज्ञापन


बता दें कि रविवार को प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने महू में एक कार्यक्रम के अपने संबोधन में आदिवासियों के सामाजिक संगठन जयस को आतंकवादी संगठन बताया था. जिसके बाद से ही आदिवासी समाज के युवाओं और जयस कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं. साथ ही उषा ठाकुर पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग कर रहे हैं.ॉ

इसी कड़ी में सेकड़ों जयस कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी आदित्य प्रताप सिंह को पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर पर देश के आदिवासी संगठन जयस को आतंकवादी संगठन बताने को लेकर एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग की है.

धार। मंत्री उषा ठाकुर के विवादित बयान के बाद प्रदेशभर में राजनीति गरमा गई है. इसी कड़ी में धार जिले में भी मंत्री ठाकुर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं. इसे लेकर आदिवासी संगठन जयस ने पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है.

Memorandum submitted to SP
एसपी को सौंपा ज्ञापन


बता दें कि रविवार को प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने महू में एक कार्यक्रम के अपने संबोधन में आदिवासियों के सामाजिक संगठन जयस को आतंकवादी संगठन बताया था. जिसके बाद से ही आदिवासी समाज के युवाओं और जयस कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं. साथ ही उषा ठाकुर पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग कर रहे हैं.ॉ

इसी कड़ी में सेकड़ों जयस कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी आदित्य प्रताप सिंह को पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर पर देश के आदिवासी संगठन जयस को आतंकवादी संगठन बताने को लेकर एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग की है.

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