भोपाल| लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद जैसे ही आचार संहिता हटी, कर्मचारी संगठन राज्य सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए एकजुट होना शुरू हो गए हैं. लंबे समय से संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं. इसके बावजूद सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया है. सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए आश्वस्त किया है. इसे लेकर कर्मचारी संगठन काफी खुश नजर आ रहे हैं.
मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि मप्र कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के पदाधिकारियों ने मंत्री गोविंद सिंह से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के जरिए लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए निवेदन दिया गया है. हालांकि सामान्य प्रशासन मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कर्मचारियों से वादा किया था कि संविदा कर्मचारियों को जल्द से जल्द नियमित किया जाएगा. वहीं सामान्य प्रशासन मंत्री से मांग की गई थी कि जिन कर्मचारियों को चुनाव में ड्यूटी करने के लिए लगाया गया था, उनमें से कई कर्मचारियों ने बीमारी के कारण चुनावी सेवा नहीं दी थी, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे सभी कर्मचारियों, जिन्होंने बीमारी की वजह से छुट्टी ली थी, उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए कह रहे हैं.
मंत्री गोविंद सिंह ने भरोसा दिया है कि किसी भी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी. उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 65 हजार मतदान केंद्रों पर लगभग 4 लाख शासकीय सेवकों की ड्यूटी लगाई गई थी. विभिन्न जिलों के लगभग एक हजार महिला और पुरुष कर्मचारियों ने चुनाव के समय बीमारी के कारण चिकित्सकीय प्रमाण पत्र देकर चुनावी ड्यूटी से मुक्त रखने का आग्रह किया था. लेकिन इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने इनकी सेवाएं समाप्त करने को कहा था. अब सामान्य प्रशासन मंत्री से बातचीत के बाद उन्होंने भरोसा दिया गया है कि किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी. वहीं संविदा कर्मचारियों को भी जल्द नियमित किया जाएगा. इसे देखते हुए सभी संविदा कर्मचारियों ने सामान्य प्रशासन मंत्री का आभार व्यक्त किया है.
