जबलपुर। कमलनाथ सरकार ने किसान कर्ज माफी के दूसरे चरण के लिए अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश जारी किए हैं. मंगलवार को कृषि उत्पादन आयुक्त की संभाग स्तरीय बैठक हुई, जिसमें गेहूं और धान के जरूरत के अधिक उत्पादन पर चिंता जताई. साथ ही दलहनी फसलों के उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने पर भी विचार किया गया.
शहर में आज कृषि उत्पादन आयुक्त के साथ जबलपुर कमिश्नर और आसपास के जिलों के सात कलेक्टरों की बैठक हुई. बैठक का उद्देश्य रबी फसल की समीक्षा और खरीफ फसल की बोनी थी. साथ ही बैठक में इस बात की चर्चा हुई की किसान कर्ज माफी के दूसरे चरण की तैयारी कैसे करें क्योंकि सरकार ने अधिकारियों को तैयारी के निर्देश दिए हैं. इससे स्पष्ट है कि सरकार जल्द ही किसानों के कर्ज माफी का दूसरा चरण शुरू करेगी.
बैठक में इस बात की चिंता भी जाहिर की गई की धान और गेहूं का उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो रहा है और इसकी खरीदी में बड़ी मात्रा में सरकारी धन का उपयोग होता है. सरकार की कोशिश है कि गेहूं और धान के उत्पादन को कम करवाकर उसकी जगह दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाए और दलहनी फसलों से दाल तैयार करने की इंडस्ट्री भी किसानों को लगवाई जाए.
इससे सरकार की उचित मूल्य की खरीदी से बोझ कर हो जाएगा. इस मुद्दे पर भी सभी अधिकारियों ने अपनी राय रखी. वहीं शहर में बड़ी मात्रा में खरीद का गेहूं खले में पड़ा है, जिस पर कलेक्टर कहना है कि जल्द ही उसे गोदाम या ओपन कैंप में रखने की व्यवस्था की जाएगी.