झाबुआ। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के अधिकारी एवं कर्मचारी लामबंद होने लगे हैं. इसी कड़ी में आज जिले के सभी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त शासकीय कर्मचारी संगठनों ने म.प्र. अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. अधिकारी, कर्मचारियों ने मांगों का समयसीमा में निराकरण नहीं होने पर 24 अगस्त से प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की बात कही है.
मध्य प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारी इन दिनों जिन मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं. उनमें प्रमुख रूप से यह मांगें शामिल हैैं:-
1- नियमित वेतन वृद्धि रोके जाने का आदेश समय रहते वापस लिया जाए.
2 - सरकार द्वारा 5% महंगाई भत्ता जो स्थगित किया गया है, उसे लागू किया जाए.
3- सातवें वेतनमान के एरियर राशि की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाए.
4 - पदोन्नति शुरू किए जाने के आदेश हो या अन्य कोई वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाई जाए.
5- अनुकंपा नियुक्ति के लम्बित प्रकरणों में बाध्यता/अहर्ताओं को शिथिल करते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए, नियुक्ति होने से पीड़ित परिवार को राहत होगी, साथ ही रिक्त पदों की पूर्ति भी हो जाएगी.
कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश मुलेवा, भू-अभिलेख अधिकारी संघ के सुनील राणा, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष गजराज दातला, लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के जिला सचिव प्रतापसिंह सोलंकी, लघुवेतन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष शशिकांत शर्मा, आई.टी.आई. तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री ए.पी.त्रिपाठी, सूचना एवं प्रौध्यो गिकी संघ के जिलाध्यक्ष रामेश्वंर राजौरिया, म.प्र. शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जायसवाल, नरेन्द्र परमार अधीक्षक कलेक्टोरेट, अशोक चौहान सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित हुए.
