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कृषि कानून पर बोले दिग्विजय सिंह, 'मोदी जी को जिद छोड़ देनी चाहिए' - बैतूल न्यूज

बैतूल पहुंचे  पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नए कृषि कानून पर बात करते हुए कहा कि मोदी जी को जिद छोड़ देनी चाहिए. इस देश के 50 से 60 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है. उनके हितों को अनदेखा नहीं करना चाहिए.

Digvijay Singh
दिग्विजय सिंह
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Published : Dec 10, 2020, 1:53 PM IST

Updated : Dec 11, 2020, 7:00 AM IST

बैतूल। दिवंगत कांग्रेस विधायक विनोद डागा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने बैतूल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नए कृषि कानून को लेकर चर्चा की. दिग्विजय सिंह का कहना है कि मोदी सरकार ने पीडीएस सिस्टम को लेकर रिपोर्ट में बताया है कि गरीबों को खाद्यान्न देने के बजाए नगद राशि देनी चाहिए. वही से शुरू होता है कृषि कानून के उद्देश्य की. जब कैश बेनिफिट ट्रांसफर होगा तो अनाज खरीदने की जरूरत नहीं है और जब अनाज खरीदने की जरूरत नहीं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की जरूरत नहीं.

दिग्विजय सिंह का बयान


पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि इस देश में लगभाग 12 से 15 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर कमोडिटी का मार्केट है. जिसपर बड़ी कंपनियां मार्केट में आना चाहती है. इसलिए केंद्र सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो जमाखोरा का कानून है, उसे डाइल्यूट किया और उसमें भी लिमिट कम कर दी है. पंजाब हरियाणा के किसान समझदार है, इसलिए समझते है उसको. हमें मध्य प्रदेश के किसान को जागरूक करने की जरूरत है और हम इसके लिए उन्हे जागरूक करेंगे. हमें विश्वास है कि हमार यह प्रयास सफल होगा.

दिग्विजय सिंह का कहना है कि कृषि कानूनों को लेकर मोदी जी को जिद छोड़ देनी चाहिए. इस देश के 50 से 60 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है. उनके हितों को अनदेखा नहीं करना चाहिए. उनका कहना है कि अगर सरकार को कानून लाना था, तो चर्चा करना चाहिए था और एक समनव्य के साथ कानून बन सकता था, जो सबके हित में होता.

बैतूल। दिवंगत कांग्रेस विधायक विनोद डागा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने बैतूल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नए कृषि कानून को लेकर चर्चा की. दिग्विजय सिंह का कहना है कि मोदी सरकार ने पीडीएस सिस्टम को लेकर रिपोर्ट में बताया है कि गरीबों को खाद्यान्न देने के बजाए नगद राशि देनी चाहिए. वही से शुरू होता है कृषि कानून के उद्देश्य की. जब कैश बेनिफिट ट्रांसफर होगा तो अनाज खरीदने की जरूरत नहीं है और जब अनाज खरीदने की जरूरत नहीं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की जरूरत नहीं.

दिग्विजय सिंह का बयान


पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि इस देश में लगभाग 12 से 15 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर कमोडिटी का मार्केट है. जिसपर बड़ी कंपनियां मार्केट में आना चाहती है. इसलिए केंद्र सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो जमाखोरा का कानून है, उसे डाइल्यूट किया और उसमें भी लिमिट कम कर दी है. पंजाब हरियाणा के किसान समझदार है, इसलिए समझते है उसको. हमें मध्य प्रदेश के किसान को जागरूक करने की जरूरत है और हम इसके लिए उन्हे जागरूक करेंगे. हमें विश्वास है कि हमार यह प्रयास सफल होगा.

दिग्विजय सिंह का कहना है कि कृषि कानूनों को लेकर मोदी जी को जिद छोड़ देनी चाहिए. इस देश के 50 से 60 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है. उनके हितों को अनदेखा नहीं करना चाहिए. उनका कहना है कि अगर सरकार को कानून लाना था, तो चर्चा करना चाहिए था और एक समनव्य के साथ कानून बन सकता था, जो सबके हित में होता.

Last Updated : Dec 11, 2020, 7:00 AM IST
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