ग्वालियर. हाथरस कांड को लेकर जिस तरह से पूरे देश में यूपी सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आक्रोश पनपा है. उसे लेकर अब बीजेपी के ही कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं. ग्वालियर में प्रेक्टिस करने वाले बीजेपी समर्थित दो अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है. वहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मीडिया और दूसरे लोगों को पीड़ित परिवार से नहीं मिलने देने पर भी एतराज जताया है.
अधिवक्ता रवि चौधरी और अवधेश कुमार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दो पेज का एक पत्र लिखा गया है. जिसमें कहा गया है कि पीड़ित परिवार से मीडिया को नहीं मिलने दिया जा रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया गया. ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को हथियार बनाकर पेश कर रही है.
अधिवक्ताओं ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले में स्वत संज्ञान लें और पूरे मामले की केस डायरी अपने पास मंगाए. पत्र में कहा गया है कि 3 दिन तक मीडिया को पीड़ित परिवार से दूर रखा गया है. गांव को छावनी बना दिया गया है. जिससे सरकार के प्रति समाज में गलत संदेश जा रहा है. वहीं विपक्ष इस मुद्दे को बेवजह भुना रहा है.
