इंदौर। देश भर में जारी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों के उन्नयन एवं विकास आधारित कार्यों में देश के सबसे साफ शहर इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का पहला अवार्ड मिला है. जबकि मध्य प्रदेश को विभिन्न शहरों के विकास एवं जन उपयोगी अधोसंरचनात्मक विकास के लिए स्मार्ट सिटी मिशन का पहला स्टेट अवार्ड मिला है. राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू ने बुधवार को इंदौर में आयोजित स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर समेत विभिन्न श्रेणियों में अन्य पुरस्कार प्राप्त शहरों एवं राज्यों को सम्मानित किया है.
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने विभिन्न शहरों में उल्लेखनीय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में सफल होने पर बधाई देते हुए शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने की जरूरत बताई. राष्ट्रपति ने कहा "देश के उन्नत शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास की रफ्तार तेज होने पर जनसंख्या का दबाव शहरों में कम हो सकेगा."
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India Smart Cities Awards Contest 2022 में मध्य प्रदेश द्वारा ‘Best State’ का गौरव प्राप्त करने पर, मैं राज्य के सभी निवासियों को, राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं राज्य के सभी smart cities में किए जा रहे कार्यों से… pic.twitter.com/CUxXpGRTVw
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">India Smart Cities Awards Contest 2022 में मध्य प्रदेश द्वारा ‘Best State’ का गौरव प्राप्त करने पर, मैं राज्य के सभी निवासियों को, राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं राज्य के सभी smart cities में किए जा रहे कार्यों से… pic.twitter.com/CUxXpGRTVw
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एमपी ने एक्सीलेंस का बेंचमार्क किया स्थापित: केंद्रीय नगरी विकास एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा "देश को 2047 तक विकसित देश बनाने की दिशा में स्मार्ट सिटी मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है. जिसके फलस्वरुप देश के 100 शहरों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के अलावा अन्य शहरी सुविधाएं विकसित करने का एक अभियान शुरू किया जा सकता है. उन्होंने कहा मध्य प्रदेश ने इस दिशा में एक्सीलेंस का बेंचमार्क स्थापित किया है. जिसे पहला पुरस्कार मिला है. उन्होंने कहा इंदौर में स्मार्ट सिटी मिशन के बेहतर क्रियान्वयन स्वच्छता के लिए जनता का पार्टिसिपेशन और जन उपयोगी सुविधाओं से शहर को विकसित बनाने की दृष्टि से स्मार्ट सिटी का पहला अवार्ड मिला है. जो उल्लेखनीय है."
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मुझे खुशी है कि इन्दौर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। अब तो इंदौर देश की smart cities में भी सबसे ऊपर है। मैं इंदौर के सभी निवासियों, जन-प्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों, केन्द्र सरकार के सम्बद्ध विभागों तथा अन्य सभी stakeholders की सराहना करती… pic.twitter.com/WVtz4p21cE
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">मुझे खुशी है कि इन्दौर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। अब तो इंदौर देश की smart cities में भी सबसे ऊपर है। मैं इंदौर के सभी निवासियों, जन-प्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों, केन्द्र सरकार के सम्बद्ध विभागों तथा अन्य सभी stakeholders की सराहना करती… pic.twitter.com/WVtz4p21cE
— President of India (@rashtrapatibhvn) September 27, 2023मुझे खुशी है कि इन्दौर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। अब तो इंदौर देश की smart cities में भी सबसे ऊपर है। मैं इंदौर के सभी निवासियों, जन-प्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों, केन्द्र सरकार के सम्बद्ध विभागों तथा अन्य सभी stakeholders की सराहना करती… pic.twitter.com/WVtz4p21cE
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केंद्रीय मंत्री ने 56 दुकान को सराहा: केंद्रीय मंत्री पुरी ने इंदौर के 56 दुकान का उल्लेख करते हुए कहा "56 दुकान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में एक महत्वपूर्ण स्थान बनकर उभरा है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर को लेकर प्रस्तुत की कविता में इंदौर की स्वच्छता और स्मार्ट सिटी की खुलकर सराहना की. इस दौरान उन्होंने कहा सिर्फ एक बार रैंकिंग हासिल करने का मतलब यह नहीं है कि स्वच्छता और स्मार्टनेस में प्रतिस्पर्धा ना हो, अन्य शहरों से प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप ही देश स्मार्ट बन सकेगा."
विभिन्न श्रेणी में इंदौर को मिले 7 अवार्ड: इंदौर शहर को गोवर्धन बायो प्लांट सीएनजी के लिए सैनिटेशन में जहां पहला पुरस्कार मिला है. वहीं अर्बन एनवायरमेंट में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स के सुधार के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है. इसके अलावा वॉटर खासकर सरस्वती और कानह नदी प्रोजेक्ट और रेनवाटर हार्वेस्टिंग का पुरस्कार मिला है. वहीं इकोनामी वैल्यू कलर फाइनेंसिंग के लिए दूसरा पुरस्कार मिला है. बिल्ड एनवायरमेंट कोविड इनोवेशन में भी इंदौर को सम्मानित किया गया है."
इन शहरों को भी मिला सम्मान: इसके अलावा विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए कोयंबटूर न्यू टाउन, कोलकाता, कानपुर, अहमदाबाद, भोपाल, जबलपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, पिंपरी, चिंचवड़, उदयपुर, सूरत, आगरा, ग्वालियर, सागर, वडोदरा, शिमोगा, राजकोट, हुबली, धारवाड़, सूरत, भुवनेश्वर, कोहिमा, नामची, रांची, सोलापुर और वाराणसी सहित देश के अन्य शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अलग-अलग प्रोजेक्ट में उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है.
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यह प्रसन्नता की बात है कि वाराणसी, गुवाहाटी, अहमदाबाद जैसी smart cities में land reclamation किया जा रहा है और नदियों के किनारे सार्वजनिक स्थान विकसित किए जा रहे हैं। मैं river-fronts विकसित करने और झीलों तथा जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यरत सभी संस्थानों और… pic.twitter.com/L6JB01c9Rj
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">यह प्रसन्नता की बात है कि वाराणसी, गुवाहाटी, अहमदाबाद जैसी smart cities में land reclamation किया जा रहा है और नदियों के किनारे सार्वजनिक स्थान विकसित किए जा रहे हैं। मैं river-fronts विकसित करने और झीलों तथा जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यरत सभी संस्थानों और… pic.twitter.com/L6JB01c9Rj
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आकर्षण का केंद्र बनी प्रदर्शनी: स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तैयार की गई परियोजनाओं को लेकर जो प्रदर्शनी लगाई गई. उसमें पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के स्टाल लगाए गए. 13 शहरों के 15 से अधिक प्रोजेक्ट प्रदर्शनी में लगाए गए. इसके अलावा स्मार्ट स्ट्रीट सड़के, इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्मार्ट साइनस और सुंदरतम प्रोजेक्ट के मोनो प्रस्तुत किए गए. जिसे राष्ट्रपति के अलावा सभी विशेष अतिथि और नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा सराहा गया.
स्मार्ट सिटी मिशन एक नजर में: देश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कुल 7934 परियोजना स्वीकृत की गई है. जिनमें मिशन के तहत 1.71 लाख करोड़ का खर्च किया गया है. इसमें से 6.069 परियोजनाएं अब तक स्वीकृत हुई है. जिन पर 1.10 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है. अन्य 1865 परियोजनाएं जिनकी लागत 6250 करोड़ रुपए है. अगले साल जून तक पूरी होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अलावा देश में 25000 करोड. रुपए की पीपीपी परियोजनाएं स्वीकृत की गई है. जिनके तहत 2700 किलोमीटर से अधिक की स्मार्ट सड़कों का निर्माण किया गया है. इसके अलावा 7000 स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए गए हैं.
वहीं परिवहन के लिहाज से 7500 से अधिक नई बसें जिनमें से 2000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं. जबकि स्मार्ट शहरों में 50 लाख से अधिक एलइडी सोलर लाइट लगाई गई है. वहीं स्मार्ट सिटी मिशन की परियोजनाओं के माध्यम से शो मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है. इसके अलावा 300 से अधिक स्मार्ट स्वास्थ्य केंटो का निर्माण किया गया है. सार्वजनिक सुरक्षा के लिहाज से 1884 इमरजेंसी कॉल बॉक्स और 3000 सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों को स्थापित किया गया है. 47 शहरों ने 180 अन्य परियोजनाएं विकसित की हैं. इसके अलावा 68 शहरों में 200 से अधिक बंजारों का पुर्नविकास किया गया है. वहीं कई स्मारकों को पुनर्स्थापित करने के लिए 1300 सार्वजनिक स्थान तैयार किए गए हैं.
