नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन पर मंगलवार को स्पष्टीकरण जारी किया. आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल परिसंपत्ति (वीडीए) या क्रिप्टोकरेंसी के आदान-प्रदान में खरीदार एवं विक्रेता दोनों को ही अपने स्तर से टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटना होगा. सीबीडीटी ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 194एस के मुताबिक खरीदार को वीडीए के लेनदेन में कर कटौती करनी होगी. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि बिटकॉइन, एथेरियम, टीथर, शिबू इनु और डॉगकोइन जैसी क्रिप्टो मुद्राओं और ऐसी अन्य आभासी मुद्राओं और अपूरणीय टोकन के लेनदेन पर एक प्रतिशत कर की कटौती पारदर्शिता लाएगी और वास्तविक खरीदारों को प्रोत्साहित करेगी. सरकारी विनियमन के अनुसार, क्रिप्टो और अन्य आभासी मुद्राओं के व्यापार पर 1% टीडीएस 1 जुलाई से लागू हो गया है. इसके परिणामस्वरूप क्रिप्टो-मुद्राओं जैसे वजीरएक्स, जेबपे और कॉइनडीएक्स जैसे क्रिप्टो-मुद्राओं के व्यापार में भारी कमी आई है.
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आंकड़ों के मुताबिक पिछले चार दिनों में कारोबार में 30-70% की गिरावट आई है. यह दूसरा उदाहरण है जब देश में चल रहे क्रिप्टो एक्सचेंजों पर क्रिप्टो मुद्राओं का व्यापार नियामक परिवर्तनों के बाद काफी कम हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में घोषित इस साल के बजट में क्रिप्टो मुद्राओं के व्यापार पर बुक किए गए लाभ पर 30% कर लगाने की घोषणा की थी. परिणामस्वरूप, अप्रैल की शुरुआत से नया कर लागू होने पर क्रिप्टो मुद्राओं के व्यापार में 30-70% की गिरावट आई थी.
चालू वर्ष में यह दूसरी बार है जब नियामक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप क्रिप्टो मुद्राओं के व्यापार में भारी गिरावट आई है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञ आशंकाओं को खारिज करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इन कदमों से बाजार में वास्तविक खरीदारों को प्रोत्साहन मिलेगा. एनसीआर स्थित ई-कॉमर्स और इंटरनेट कंपनी टू99 के सीईओ अगम चौधरी का कहना है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग पर एक प्रतिशत टीडीएस लगाना सरकार का एक सकारात्मक और रचनात्मक कदम है.
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ईटीवी भारत से उन्होंने कहा कि वास्तव में, यह सरकार द्वारा एक और स्वीकृति है. चौधरी का कहना है कि नया टीडीएस नियम क्रिप्टो ट्रेडिंग में अधिक पारदर्शिता लाएगा. सरकार को लेनदेन पर नजर रखने में मदद करेगा. उनका कहना है कि इसके विरोधी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, अभी यह सवाल होना चाहिए. एनएफटी परियोजनाएं टेबल पर कौन सी उपयोगिता ला रही हैं? सरकार काफी समय से क्रिप्टो मुद्राओं को विनियमित करने की कोशिश कर रही है. आभासी संपत्ति के नियमन के लिए एक विधेयक इस साल संसद के बजट सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन इसमें देरी हुई है.
सरकार ने विनियामक अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए विधेयक लाने के बजाय देश में क्रिप्टो मुद्राओं के व्यापार पर बुक किए गए लाभ पर 30% आयकर लगाने का निर्णय लिया. आमतौर से सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक क्रिप्टो मुद्राओं को प्रोत्साहित करने के खिलाफ रहे हैं. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के वित्तपोषण के लिए क्रिप्टो मुद्राओं और ऐसे अन्य आभासी टोकन के उपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है. नोएडा स्थित प्रौद्योगिकी कंपनी, पी2ई प्रो के संस्थापक तपन संगल ने स्वीकार किया कि नए टीडीएस नियम के लागू होने से एक प्रचार और डर पैदा हो गया है कि यह भारत में एनएफटी के विकास की गति को धीमा कर देगा. हालांकि, संगल ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इसके विपरीत, विकास की गति यहां से तभी बढ़ेगी जब एनएफटी के वास्तविक खरीदार बाजार में प्रवेश करेंगे. ईटीवी भारत से संगल ने कहा कि इस तरह से अनियंत्रित क्रिप्टो और विकेंद्रीकृत वित्त विश्व-आधारित एनएफटी निश्चित रूप से हतोत्साहित होंगे. तपन संगल का कहना है कि यह सिर्फ टीडीएस नियम के कारण नहीं है, बल्कि ऐसे नियमों का पालन करने वाले अनुपालन और खुलासे के कारण है.
