नई दिल्ली : दीवावली के मौके पर केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. केंद्र सरकार की तरफ से रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी गई है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों (RPF/RPSF कार्मिकों को छोड़कर) के लिए 78 दिनों की सैलरी के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस (Productivity Linked Bonus) को मंजूरी दी है. इस फैसले से 11.56 लाख से ज्यादा अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.
बता दें कि रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के इस बोनस से सरकार पर करीब 2000 करोड़ रुपए का दबाव पड़ेगा. एलिजिबल रेलवे कर्मचारियों को PLB भुगतान के लिए निर्धारित वेतन केलकुलेशन की सीमा 7000 रुपए प्रतिमाह है. इसके लिए 78 दिनों के बोनस की अधिकतम सीमा 17,951 रुपए हैं. रेलवे कर्मचारियों को हर साल दशहरा/पूजा के पहले PLB का भुगतान किया जाता है. कैबिनेट का यह फैसला इस साल भी कर्मचारियों के लिए त्योहारों का तोहफा है.
पिछले साल की बात की जाए तो साल 2021 में भी रेलवे ने अपने कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया था. एक रेलवे कर्मचारी को 30 दिन के हिसाब से 7000 रुपये बोनस बनेगा यानी 78 दिनों का करीब 18000 रुपये बोनस मिलेगा. बता दें रेलवे केंद्र सरकार का पहला ऐसा डिपार्टमेंट था, जिसमें साल 1970-80 में पीएलबी को लाया गया था. रेलवे ने पीएलबी में दिए जाने वाले बोनस की जरूरत को समझा था, जिसके बाद ही इसको कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था.
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