नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने विकास दुबे एनकाउंटर मामले में तीन सदस्यीय जांच समिति के गठन को मंजूरी देदी है. उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी एस चौहान इसकी अध्यक्षता करेंगे. न्यायालय ने समिति से दो माह के भीतर राज्य सरकार और उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट देने को कहा है. इस मामले में न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकारते हुए कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे की ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.
बता दें कि कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कमेटी बनाई थी. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कमेटी में शीर्ष अदालत के रिटायर्ड न्यायाधीश और एक पुलिस अधिकारी को शामिल करने पर विचार करे.
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि एक अपराधी के खिलाफ इतने मामले दर्ज होने के बावजूद उसे जमानत मिलने से वह 'स्तब्ध' है. प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.
