नई दिल्ली : भारत ने करतारपुर यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के पहले जत्थे की सूची पाकिस्तान के साथ साझा की है. विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी. इसके साथ ही दोनों पक्ष उद्घाटन पर भी चर्चा कर रहे हैं. इसके अलावा चीन द्वारा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर आपत्ति जताने पर भारत ने दो टूक जवाब दिया है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन नौ नवंबर को होगा. इसमें शामिल होने वाले 450 सदस्यों की सूची पाकिस्तान को भेज दी है.
चीन के जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के गठन को 'गैरकानूनी' बताए जाने पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन अच्छी तरह से जानता है कि जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भारत का स्टैंड क्या है. भारत पहले भी बता चुका है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का आंतरिक मामला है.
बता दें, चीन ने जम्मू कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने के कदम पर आपत्ति जतायी थी. चीन ने इसे 'गैर कानूनी और अमान्य' बताया. चीन ने कहा था कि अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में चीन के कुछ क्षेत्र को 'शामिल' करने संबंधी भारत के फैसले ने बीजिंग की संप्रभुता को 'चुनौती' दी है.
जम्मू-कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का गठन 'गैर कानूनी और अमान्य' : चीन
पाकिस्तान द्वारा उद्घाटन समारोह में पूर्व क्रिकेटर और नेता नवजोत सिंह सिद्धू को आमंत्रित किए जाने को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए जरूरी राजनीतिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
बता दें, पाक पीएम इमरान खान ने सिद्धू को करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए न्यौता भेजा था.
यूरोपियन सांसदों की कश्मीर यात्रा पर उठ रहे सवालों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूरोपीय संघ के सांसदों के भारत दौरे पर आने की जानकारी सरकार को दी गई. साथ ही सांसदों ने भारत को जानने के लिए कश्मीर का दौरा करने की इच्छा जताई थी.
कुलभूषण जाधव पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की टिप्पणी पर एमईए प्रवक्ता कुमार ने कहा कि आईसीजे के फैसले पर दोनों देशों के बीच बातचीत की जा रही है.
