DVC के लिए बंगाल व झारखंड समान, किसी को विशेष तरजीह नहींः आरएन सिंह

डीवीसी के चेयरमैन राम नरेश सिंह ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि यूनिटों के विस्तार कार्यक्रम (Extension Program) के तहत नई नियुक्तियां हो रही हैं. आने वाले समय में बड़ी संख्या में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट (प्रत्यक्ष व परोक्ष) रोजगार के अवसर मिलेंगे. अगले साल तक बड़ी संख्या में इंजीनियर और डिप्लोमा होल्डर की नियुक्ति होगी. उनके अनुसार झारखंड में केवल कोडरमा प्लांट को लेकर राज्य सरकार से पीपीए (पावर परचेजिंग एग्रीमेंट) है. इसमें भी केवल 60 बिजली राज्य को देने के लिए डीवीसी बाध्य है. किसी अन्य प्लांट को लेकर समझौता नहीं है. डीवीसी चैयरमैन ने राज्य के बकाये का भुगतान, जमीन विवाद, नए क्षेत्र में कदम रखने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने, हाइडल सहित तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी. उन्होंने कहा कि डीवीसी झारखंड व प. बंगाल को बराबर महत्व देता है. किसी राज्य विशेष को तरजीह देने का सवाल ही नहीं उठता. भावी योजनाओं सहित केंद्र व राज्य सरकार के साथ मिलकर नई सदी में नए भारत को ले जाने में भरपूर योगदान दे रहा है. पढ़िए ईटीवी भारत के रीजनल न्यूज को-आर्डिनेटर गीतेश्वर प्रसाद सिंह से बातचीत...