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चाईबासा: प्रथम तीन चरणों के मतदान में पायलट प्रोजेक्ट को नहीं किया जाएगा लागू, जाने क्या है वजह - चाईबासा में कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स

प्रथम तीन चरणों में होने वाले चुनाव में पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को पोस्टल बैलट की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन पहले के चुनाव की भांति इस बार भी पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए जिला प्रशासन विशेष सुविधा उपलब्ध कराकर बूथ तक लाएगी और उनसे मतदान करवाएगी.

प्रथम तीन चरणों के मतदान में पायलट प्रोजेक्ट को नहीं किया जाएगा लागू
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Published : Nov 8, 2019, 10:04 PM IST

चाईबासा: भारत निर्वाचन आयोग ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में कई नए प्रावधान जोड़कर झारखंड विधानसभा चुनाव में पहली बार दिव्यांग और 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान कराने की सुविधा का निर्णय लिया था, लेकिन प्रशासनिक कारणों से प्रथम तीन चरण में होने वाले चुनाव को इस पायलट प्रोजेक्ट से मुक्त कर दिया गया है.

देखें पूरी खबर

नहीं मिलेगी पोस्टल बैलट की सुविधा
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि प्रथम तीन चरणों में होने वाले चुनाव में पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को पोस्टल बैलट की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन पहले के चुनाव की भांति इस बार भी पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए जिला प्रशासन विशेष सुविधा उपलब्ध कराकर बूथ तक लाएगी और उनसे मतदान करवाएगी.

ये भी पढ़ें-फैसल अली ने RIMS में लालू से की मुलाकात, कहा- तेजस्वी के नेतृत्व में राजद लड़ेगा 2020 का चुनाव

80 साल से अधिक के मतदाताओं को पोस्टल बैलट की सुविधा देने का निर्णय
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग और 80 साल से अधिक के मतदाताओं को पोस्टल बैलट की सुविधा देने का निर्णय लिया था, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे प्रथम तीन चरण के चुनाव के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि संबंधित मतदाताओं को नोटिफिकेशन होने के 5 दिन के अंदर लिखित रूप में उनकी पसंद को व्यक्त करना होगा और समय कम होने के चलते इस सुविधा को प्रथम तीन चरणों के लिए स्थगित किया गया है.

ये भी पढ़ें-लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे रघुवंश प्रसाद, कहा- JDU ने राजद से गठबंधन के दिए संकेत

स्थानीय वालंटियरर्स की मदद
उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय वालंटियरर्स की मदद से पिछले चुनाव में पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए विशेष सुविधा देकर ओवर ऑल 15 पॉइंट्स अधिक उनसे मतदान करवाया गया था. इस बार भी उम्मीद है कि अधिक से अधिक संख्या में दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाकर मतदान करवाया जाएगा. प्रथम तीन चरणों में पलामू, कोल्हान और रांची प्रमंडल में होने वाले चुनाव में पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) और 80 साल से अधिक मतदाताओं को पोस्टल बैलट की सुविधा नहीं मिल सकेगी, लेकिन गिरिडीह, छोटानागपुर प्रमंडल और संथाल परगना के कुछ जिलों में इस पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा.

चाईबासा: भारत निर्वाचन आयोग ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में कई नए प्रावधान जोड़कर झारखंड विधानसभा चुनाव में पहली बार दिव्यांग और 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान कराने की सुविधा का निर्णय लिया था, लेकिन प्रशासनिक कारणों से प्रथम तीन चरण में होने वाले चुनाव को इस पायलट प्रोजेक्ट से मुक्त कर दिया गया है.

देखें पूरी खबर

नहीं मिलेगी पोस्टल बैलट की सुविधा
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि प्रथम तीन चरणों में होने वाले चुनाव में पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को पोस्टल बैलट की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन पहले के चुनाव की भांति इस बार भी पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए जिला प्रशासन विशेष सुविधा उपलब्ध कराकर बूथ तक लाएगी और उनसे मतदान करवाएगी.

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80 साल से अधिक के मतदाताओं को पोस्टल बैलट की सुविधा देने का निर्णय
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग और 80 साल से अधिक के मतदाताओं को पोस्टल बैलट की सुविधा देने का निर्णय लिया था, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे प्रथम तीन चरण के चुनाव के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि संबंधित मतदाताओं को नोटिफिकेशन होने के 5 दिन के अंदर लिखित रूप में उनकी पसंद को व्यक्त करना होगा और समय कम होने के चलते इस सुविधा को प्रथम तीन चरणों के लिए स्थगित किया गया है.

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स्थानीय वालंटियरर्स की मदद
उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय वालंटियरर्स की मदद से पिछले चुनाव में पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए विशेष सुविधा देकर ओवर ऑल 15 पॉइंट्स अधिक उनसे मतदान करवाया गया था. इस बार भी उम्मीद है कि अधिक से अधिक संख्या में दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाकर मतदान करवाया जाएगा. प्रथम तीन चरणों में पलामू, कोल्हान और रांची प्रमंडल में होने वाले चुनाव में पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) और 80 साल से अधिक मतदाताओं को पोस्टल बैलट की सुविधा नहीं मिल सकेगी, लेकिन गिरिडीह, छोटानागपुर प्रमंडल और संथाल परगना के कुछ जिलों में इस पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा.

Intro:चाईबासा। भारत निर्वाचन आयोग ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में कई नए प्रावधान जोड़कर झारखंड विधानसभा चुनाव में पहली बार दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान कराने की सुविधा का निर्णय लिया था, परंतु प्रशासनिक कारणों से प्रथम तीन चरण में होने वाले चुनाव को इस पायलट प्रोजेक्ट से मुक्त कर दिया गया है।




Body:ईटीवी भारत से खास बात करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि प्रथम तीन चरण में होने वाले चुनाव में पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को पोस्टल बैलट की सुविधा नहीं मिल सकेगी। परंतु पूर्व के चुनाव की भांति इस बार भी पीडब्ल्यूडी दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए जिला प्रशासन विशेष सुविधा उपलब्ध कराकर बूथ तक लाएगी और उनसे मतदान करवाएगी।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक के मतदाताओं को पोस्टल बैलट के सुविधा देने का निर्णय लिया था परंतु प्रशासनिक कारणों से इसे प्रथम तीन चरण के चुनाव के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि संबंधित मतदाताओं को नोटिफिकेशन होने के 5 दिन के अंदर लिखित रूप में उनकी पसंद को व्यक्त करना होगा। और समय कम होने केक चलते इस सुविधा को प्रथम तीन चरण के लिए स्थगित किया गया है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय वॉलिंटियर्स की मदद से पिछले चुनाव में पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए विशेष सुविधा देकर ओवर ऑल 15 पॉइंट्स अधिक उनसे मतदान करवाया गया था। इस बार भी उम्मीद है कि अधिक से अधिक संख्या में दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाकर मतदान करवाया जाएगा।

अब प्रथम तीन चरण में पलामू, कोल्हान एवं रांची प्रमंडल में होने वाले चुनाव में पीडब्ल्यूडी(दिव्यांग) एवं 80 वर्ष से अधिक मतदाताओं को पोस्टल बैलट की सुविधा नहीं मिल सकेगी।

गिरिडीह, छोटानागपुर प्रमंडल एवं संथाल परगना के कुछ जिलों में इस पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा


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