चाईबासा: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर सोमवार चाईबासा पहुंचे. इस दौरान मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर परिसदन में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर चाईबासा, चक्रधरपुर और सरायकेला के पेयजल विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जो योजना चल रही है उनमें तेजी लाकर सभी योजना को पूर्ण कराएं. सरकार का लक्ष्य है 2024 तक हर घर तक नल के सहारे पानी पहुंचे. उन्होंने कहा कि सभी इंजीनियर को निर्देश दिया गया है कि सिर्फ रूटीन के हिसाब से कार्य न करें. एजेंसी को जो कार्य दिया गया वह काम में तेजी नहीं ला रही है. समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने वाले एजेंसी की रिपोर्ट भी दें. उस पर सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार है.
यह भी पढ़ें: मजनू की LIVE पिटाई...नशे में युवतियों से छेड़खानी करता था युवक, लोगों ने कर दी धुनाई
कोविड-19 को देखते हुए सभी एजेंसी को 6 माह का अतिरिक्त समय दिया गया है. इसके बावजूद कार्य समय पर नहीं होगा तो निश्चित रूप से दोषी होंगे. साथ ही विभाग के पदाधिकारियों को स्पष्ट कहा कि हमें कंस्ट्रक्शन कार्य का ब्योरा न दें. कितने घर तक पानी पहुंचा है उसका ब्योरा दें. मंत्री ने कहा कि जो योजना पहले से बनी है उसमें 1000 घरों के लिए डीपीआर बनाया गया था. लेकिन, अब वहां 1400 घरों तक पानी पहुंचाने की जरूरत है तो नया डीपीआर तैयार कर विभाग को भेजें तत्काल वह स्वीकृत होगा. वहीं, वैसी योजना जो पहले बना ली गई है उसमें गर्मी के दिनों में पानी नहीं पहुंच रहा है तो उसमें चेक डैम, डीप बोरिंग करने के लिए अलग से योजना बना कर विभाग को भेजें जिससे पूरे साल लोगों को पानी मिल सके.
मंत्री ने निर्देश दिया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जहां-जहां शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया है वैसे घरों में भी तत्काल शौचालय का निर्माण कराया जाए. एसबीएम का दूसरा फेज भी शुरू होने वाला है. लेकिन जब तक फेज वन का पूरा कार्य नहीं करते हैं तब तक फेज टू का कार्य शुरू नहीं हो पाएगा. इसलिए सभी को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द फेज वन के एसबीएम का कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट जमा करें. मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि रविवार को तांतनगर प्रखंड के पेयजल योजना के औचक निरीक्षण से यह पता चलता है कि विभाग और कार्य एजेंसी हमें गलत रिपोर्ट तो पेश नहीं कर रही है. मैं सभी जगह अपने विभाग के कार्य का औचक निरीक्षण के लिए स्थल जांच के लिए पहुंचता हूं. जिससे मुझे यह संज्ञान में रहता है कि कौन योजना कितना पूर्ण हुई. अगर कहीं गलत रिपोर्ट देंगे तो कार्रवाई होगी.
