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झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष काजल यादव पहुंची सिमडेगा, कमियों को दूर करने का दिया भरोसा

झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष काजल यादव सिमडेगा पहुंची. इस दौरान कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया. state commission for protection of child rights

jharkhand state commission for protection of child rights chairperson kajal yadav reached simdega
झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष काजल यादव पहुंची सिमडेगा
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Nov 5, 2023, 10:01 AM IST

झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष काजल यादव पहुंची सिमडेगा

सिमडेगा: झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष काजल यादव और सदस्य सुनील कुमार वर्मा एक दिवसीय निरीक्षण और भ्रमण कार्यक्रम के तहत सिमडेगा पहुंचे. इस दौरान कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में जो कमियां पाई गईं, उन्हें दुरूस्त करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें: Dhanbad News: बाल संरक्षण आयोग के सदस्य को मिली धमकी, बीपीएल कोटे के नामांकन से जुड़ा है मामला

समिति में अध्यक्ष सहित चार पद खाली: सिमडेगा बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष सहित चार पद खाली पड़े हैं. इस समिति में कुल पांच पद निर्धारित हैं. जिसमें मात्र एक सदस्य की नियुक्ति की गयी है. पिछली समिति के सदस्यों का कार्यकाल 31 अगस्त 2022 को समाप्त हो गया था. ऐसे में महज एक सदस्य होने से कार्य प्रभावित होते हैं. ट्रैफिकिंग की शिकार बच्चियों को रेस्क्यू कराकर उनके घरों तक पहुंचाया जाता है. उनके न्याय तथा कल्याण की बात की जाती है. ऐसे में नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है.

सिमडेगा जिले में महज 16 दिन ही बैठक: किशोर न्यायिक बोर्ड की बैठक झारखंड राज्य के 23 जिलों में 22 दिन‌ होती है. वहीं सिमडेगा जिले में महज 16 दिन ही बैठक की जाती है. पूरे राज्यभर के जिलों के लिए एक ही नियम निश्चित है. जबकि इस संबंध में बोर्ड मेंबर के द्वारा कई बार मेला आदि के माध्यम से सूचित किया गया है. वहीं त्योहार आदि की छुट्टियों के कारण महीने के करीब 11-12 दिन ही बैठक हो पाती है.

अध्यक्ष काजल यादव ने क्या कहा: झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष काजल यादव भी मानती हैं कि बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष सहित चार रिक्त पद बड़ा मुद्दा है. उन्होंने कहा कि नियुक्ति जल्द से जल्द कराने को लेकर वे प्रयास कर रही हैं. वहीं सिमडेगा में किशोर न्यायिक बोर्ड की बैठक महज 16 दिन होने के सवाल पर कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी अभी प्राप्त हुई है. वे इस मामले पर संज्ञान लेंगी. जिससे बोर्ड की बैठक का दिन बढ़ाया जा सके. हालांकि इसकी सूचना बोर्ड मेंबर के द्वारा पूर्व में ही झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मेल के माध्यम से दे दी गई है.

झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष काजल यादव पहुंची सिमडेगा

सिमडेगा: झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष काजल यादव और सदस्य सुनील कुमार वर्मा एक दिवसीय निरीक्षण और भ्रमण कार्यक्रम के तहत सिमडेगा पहुंचे. इस दौरान कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में जो कमियां पाई गईं, उन्हें दुरूस्त करने का निर्देश दिया.

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समिति में अध्यक्ष सहित चार पद खाली: सिमडेगा बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष सहित चार पद खाली पड़े हैं. इस समिति में कुल पांच पद निर्धारित हैं. जिसमें मात्र एक सदस्य की नियुक्ति की गयी है. पिछली समिति के सदस्यों का कार्यकाल 31 अगस्त 2022 को समाप्त हो गया था. ऐसे में महज एक सदस्य होने से कार्य प्रभावित होते हैं. ट्रैफिकिंग की शिकार बच्चियों को रेस्क्यू कराकर उनके घरों तक पहुंचाया जाता है. उनके न्याय तथा कल्याण की बात की जाती है. ऐसे में नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है.

सिमडेगा जिले में महज 16 दिन ही बैठक: किशोर न्यायिक बोर्ड की बैठक झारखंड राज्य के 23 जिलों में 22 दिन‌ होती है. वहीं सिमडेगा जिले में महज 16 दिन ही बैठक की जाती है. पूरे राज्यभर के जिलों के लिए एक ही नियम निश्चित है. जबकि इस संबंध में बोर्ड मेंबर के द्वारा कई बार मेला आदि के माध्यम से सूचित किया गया है. वहीं त्योहार आदि की छुट्टियों के कारण महीने के करीब 11-12 दिन ही बैठक हो पाती है.

अध्यक्ष काजल यादव ने क्या कहा: झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष काजल यादव भी मानती हैं कि बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष सहित चार रिक्त पद बड़ा मुद्दा है. उन्होंने कहा कि नियुक्ति जल्द से जल्द कराने को लेकर वे प्रयास कर रही हैं. वहीं सिमडेगा में किशोर न्यायिक बोर्ड की बैठक महज 16 दिन होने के सवाल पर कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी अभी प्राप्त हुई है. वे इस मामले पर संज्ञान लेंगी. जिससे बोर्ड की बैठक का दिन बढ़ाया जा सके. हालांकि इसकी सूचना बोर्ड मेंबर के द्वारा पूर्व में ही झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मेल के माध्यम से दे दी गई है.

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