सिमडेगा: कोरोना वायरस के राज्य में फैलाव को देखते हुए उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में एक बैठक की. जिसमें नगर परिषद के वार्ड स्तरीय सर्विलांस टीम के सदस्य मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए. जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से प्रतिदिन नगर परिषद ग्रामीण क्षेत्रों के वार्ड सर्विलांस टीम के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी ली जा रही है. उपायुक्त ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र से बेहतर ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड स्तरीय सर्विंलांस टीम कार्य कर रही है.
बता दें कि सिमडेगा में कोविड-19 के दो पाॅजिटिव व्यक्ति की पहचान हुई थी. जिनकी तीसरी मेडिकल जांच रिर्पोट नेगेटिव पाई गई है. वहीं उनके परिजनों की भी मेडिकल जांच रिर्पोट नेगेटिव पाई गई है. वर्तमान में सिमडेगा में पाॅजिटिव केस की संख्या शून्य है, उपायुक्त ने कहा कि यह आपकी जिम्मेवारी है कि आपके वार्ड में बाहर से कौन व्यक्ति आ रहें, उस पर निगरानी रखें. आने की सूचना तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष को दें, उन्होंने आगे कहा कि सभी के सहयोग से सिमडेगा जिला ऑरेंज जोन में आ चुका है. जिला को ग्रीन जोन में लाने की दिशा में जिला प्रशासन का सहयोग करें. जल्द ही सिमडेगा जिला ग्रीन जोन की श्रेणी में आ जाएगा. झारखंड में फिलहाल रांची रेड जोन की श्रेणी में है. जिले में रेड जोन से जो व्यक्ति आ रहे हैं उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से क्वॉरेंटाइन केंद्र में रखा जा रहा है. वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन के व्यक्तियों को होम क्वॉरेंटाइन किया जा रहा है. बाहर से आनेवाले रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के सभी व्यक्तियों का सैंपल लेते हुए मेडिकल जांच कराने की कार्रवाई की जा रही है. रेड जोन के व्यक्ति की मेडिकल जांच रिर्पोट नेगेटिव पाये जाने पर होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा. संदिग्ध पाये जाने पर आईसोलेट किया जाएगा.
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उपायुक्त ने आगे कहा कि दूसरे राज्यों और जिलों से आ रहे व्यक्ति जिला प्रशासन को बिना सूचित किये छिप कर रहेंगे तो प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि अब तक 6 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है. समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने उपस्थित वार्ड पार्षदों से कोविड-19 से बचाव और रोकथाम की दिशा में वार्डों की वस्तुस्थिति को भी जाना. वार्ड पार्षदों ने वार्ड स्तर पर अवैध शराब की बिक्री बंद कराने की बात कही. इसके अलावा सभी पीडीएस दुकानों में प्रतिनियुक्त शिक्षक की उपस्थिति में हीं राशन कार्डधारियों के बीच खाद्यान्न का वितरण कराने का निर्देश दिया है.
