सरायकेलाः लघु ,सूक्ष्म, मध्यम और कुटीर उद्योगों को राहत प्रदान किए जाने वाले पैकेज की घोषणा के बाद उद्यमी संगठन लघु उद्योग भारती के प्रांतीय उपाध्यक्ष और उद्यमी रूपेश कतरियार ने बताया कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज एक बड़ा पैकेज है. उन्होंने कहा कि सिंगापुर जैसे विकसित देश का सालाना बजट 20 से 22 लाख करोड़ होता है. ऐसे में सरकार ने छोटे उद्योगों के प्रति गंभीरता दिखाते हुए जो निर्णय लिया है, उसके दूरगामी परिणाम सुखद होंगे.
प्रांतीय उपाध्यक्ष रूपेश कतरियार ने कहा कि इस घोषणा के बाद उद्यमियों और उद्योगों को अब एक नई आशा की किरण दिख रही है. वहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपना काम कर दिया है, अब बारी राज्य सरकार की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी उद्यमी और उद्योगों के प्रति गंभीरता दिखाए.
यह फैसला राहत प्रदान करने वाला
औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी और उद्यमी संगठन एशिया के महासचिव संतोष खेतान ने कहा कि सरकार और वित्त मंत्री की घोषणा के बाद अब स्थानीय उद्योगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है. उन्होंने बताया कि नए उद्योगों की स्थापना को लेकर एक लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज काफी मददगार साबित होगा. वहीं, पुराने चल रहे उद्योगों के विकास को लेकर भी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, उससे एक बार फिर औद्योगिक विकास को गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि आज औद्योगिक क्षेत्र के 85% से भी अधिक उद्योग ऑटो सेक्टर पर आधारित हैं. ऐसे में विगत कुछ दिनों से ऑटो सेक्टर में आए मंदी और कोविड-19 को लेकर बंदी के कारण ऑटो सेक्टर तनाव में चल रहे थे, निश्चित तौर पर सरकार का यह फैसला इनके लिए बड़ा राहत प्रदान करने वाला है.
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योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारना होगा
ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े उद्यमी गंगा प्रसाद शर्मा ने कहा की सरकार और वित्त मंत्री की घोषणा एमएसएमई उद्योग को दोबारा से गति प्रदान करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी. उन्होंने कहा कि चार लाख करोड़ का पैकेज जो एमएसएमई उद्योगों को दिया गया है, निश्चित तौर पर एमएसएमई उद्योगों के लिए इससे इकोनामी बूस्ट अप होगा. साथ ही बिना गारंटी के उद्योगों को लोन मिलने से भी उद्योग धंधे और बढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि बैंकों को ऋण प्रदान करने संबंधित योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारना होगा.
अब बैंक सहूलियत से दे सकेंगे ऋण
उद्यमी संगठन लघु उद्योग भारती के महासचिव समीर सिंह ने कहा कि बीमार अवस्था में चल रहे एमएसएमई के प्रति सरकार की यह घोषणा सरकार के संवेदनशीलता को बेहतर तरीके से दर्शाती है, उन्होंने कहा कि अब बैंक भी उद्यमियों को आसानी और सहूलियत से ऋण दे सकेंगे जिससे औद्योगिक विकास के पटरी पर उद्योगों का पहिया तेजी से चलेगा.
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इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के सबसे बड़े उद्यमी संगठन एशिया के अध्यक्ष इंद्र अग्रवाल ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के घोषणा को एमएसएमई के लिए संजीवनी बूटी बताया. वहीं, बिजली फिक्स चार्ज मामले में सरकार के घोषित पैकेज को भी उन्होंने बेहतरीन प्रयास बताया है. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की इस घोषणा से स्वदेशी और मेक इन इंडिया परिकल्पना को और तेजी मिलेगी जबकि उन्होंने कहा कि सरकार के घोषित किए गए 200 करोड़ के टेंडर प्रक्रिया में सिर्फ भारतीय कंपनी को ही शामिल किया गया है जो कि भारतीय कंपनी के विकास के आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान करेगा.
वहीं, स्थानीय उद्यमी उत्तम चौधरी ने कहा कि सरकार की ओर से पीएफ में कंट्रीब्यूशन प्रदान किया जाना सराहनीय पहल है, हालांकि उन्होंने कहा कि पीएफ लिमिट को 15,000 रू से बढ़ाकर अगर सरकार 21,000 रू तक करती है तो इसका लाभ एक बड़े तबके को प्राप्त हो सकेगा.
