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सरायकेलाः फुटपाथ दुकानदारों को मिलेगी आर्थिक सहायता, सरकार देगी सब्सिडी युक्त लोन

कोरोना संकट के चलते प्रभावित हुए फुटपाथ दुकानदारों को राहत देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है. सरायकेला में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ऐसे दुकादारों को आर्थिक सहायता मिलेगी. दुकानदारों को बिजनेस बढ़ाने के उद्देश्य से सस्ते दर पर सब्सिडी युक्त लोन भी दिया जाएगा.

फुटपाथ दुकानदारों को मिलेगी आर्थिक सहायता
फुटपाथ दुकानदारों को मिलेगी आर्थिक सहायता
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Published : Jun 5, 2020, 12:35 PM IST

सरायकेलाः कोविड-19 संक्रमण को लेकर 2 महीने से जारी लॉकडाउन के कारण नगर निगम क्षेत्र के फुटपाथ दुकानदारों को राहत मिलेगी. वेंडरों को हुई क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र और झारखंड सरकार ने संयुक्त रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है. निगम क्षेत्र के फुटपाथ विक्रेताओं की सूची राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बनाई गई है, वहीं शहरी क्षेत्र के फुटपाथी दुकानदारों के खाते में सरकार सहायता राशि भी भेजेगी. इसके अलावा दुकानदारों को अब सब्सिडी युक्त लोन भी प्रदान किए जायेंगे.

फुटपाथ दुकानदारों को मिलेगी आर्थिक सहायता

814 फुटपाथ दुकानदारों को मिलेगा लाभ

कोरोना संकटकाल में लॉकडाउन से प्रभावित हुए फुटपाथ के दुकानदारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, निगम में पंजीकृत फुटपाथ दुकानदारों के आर्थिक उन्नयन को लेकर सरकार के निर्देशानुसार उनके खाते में सीधे सहायता राशि भेजी जाएगी. पहले चरण में निगम में निबंधित 814 में से 302 फुटपाथी दुकानदारों का सत्यापन हो चुका है जिन्हें तत्काल यह लाभ मिलेगा.

कम ब्याज पर मिलेगा लोन

2 महीने से लगातार लॉकडाउन होने के कारण फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले लोगों का दुकान धंधा पूरी तरह ठप्प पड़ गया है. नतीजतन सरकार ने इन दुकानदारों को फिर से स्थापित किए जाने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत दुकानदारों को बिजनेस बढ़ाने के उद्देश्य से सस्ते दर पर सब्सिडी युक्त लोन भी दिया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः गुरुवार को झारखंड में मिले 62 नये कोरोना पॉजिटिव मरीज, कुल संख्या पहुंची 843, स्वस्थ मरीजों की संख्या 390

योजना के संबंध में जानकारी देते हुए आदित्यपुर नगर निगम के आयुक्त शशिधर मंडल ने योजना का लाभ लेने के लिए चयनित फुटपाथ दुकानदारों को अतिशीघ्र अपना बैंक खाता और आधार नंबर जमा करने को कहा है.

नए दुकानदारों का भी होगा पंजीकरण

निगम क्षेत्र में ऐसे फुटपाथ दुकानदार जो अब तक पंजीकृत नहीं हो सके हैं, उनका भी पंजीकरण टाउन वेंडिंग कमेटी के अनुसार किया जाएगा. साथ ही पंजीकृत दुकानदारों को अन्य सरकारी सुविधा और लाभ भी मुहैया कराने की योजना बनाई गई है.

सरायकेलाः कोविड-19 संक्रमण को लेकर 2 महीने से जारी लॉकडाउन के कारण नगर निगम क्षेत्र के फुटपाथ दुकानदारों को राहत मिलेगी. वेंडरों को हुई क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र और झारखंड सरकार ने संयुक्त रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है. निगम क्षेत्र के फुटपाथ विक्रेताओं की सूची राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बनाई गई है, वहीं शहरी क्षेत्र के फुटपाथी दुकानदारों के खाते में सरकार सहायता राशि भी भेजेगी. इसके अलावा दुकानदारों को अब सब्सिडी युक्त लोन भी प्रदान किए जायेंगे.

फुटपाथ दुकानदारों को मिलेगी आर्थिक सहायता

814 फुटपाथ दुकानदारों को मिलेगा लाभ

कोरोना संकटकाल में लॉकडाउन से प्रभावित हुए फुटपाथ के दुकानदारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, निगम में पंजीकृत फुटपाथ दुकानदारों के आर्थिक उन्नयन को लेकर सरकार के निर्देशानुसार उनके खाते में सीधे सहायता राशि भेजी जाएगी. पहले चरण में निगम में निबंधित 814 में से 302 फुटपाथी दुकानदारों का सत्यापन हो चुका है जिन्हें तत्काल यह लाभ मिलेगा.

कम ब्याज पर मिलेगा लोन

2 महीने से लगातार लॉकडाउन होने के कारण फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले लोगों का दुकान धंधा पूरी तरह ठप्प पड़ गया है. नतीजतन सरकार ने इन दुकानदारों को फिर से स्थापित किए जाने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत दुकानदारों को बिजनेस बढ़ाने के उद्देश्य से सस्ते दर पर सब्सिडी युक्त लोन भी दिया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः गुरुवार को झारखंड में मिले 62 नये कोरोना पॉजिटिव मरीज, कुल संख्या पहुंची 843, स्वस्थ मरीजों की संख्या 390

योजना के संबंध में जानकारी देते हुए आदित्यपुर नगर निगम के आयुक्त शशिधर मंडल ने योजना का लाभ लेने के लिए चयनित फुटपाथ दुकानदारों को अतिशीघ्र अपना बैंक खाता और आधार नंबर जमा करने को कहा है.

नए दुकानदारों का भी होगा पंजीकरण

निगम क्षेत्र में ऐसे फुटपाथ दुकानदार जो अब तक पंजीकृत नहीं हो सके हैं, उनका भी पंजीकरण टाउन वेंडिंग कमेटी के अनुसार किया जाएगा. साथ ही पंजीकृत दुकानदारों को अन्य सरकारी सुविधा और लाभ भी मुहैया कराने की योजना बनाई गई है.

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