सरायकेला: लॉकडाउन के कारण तकरीबन 6 महीने तक बस, टैक्सी-मैक्सी वाहनों के पहिए थमे रहे. ऐसे में कमाई नहीं होने के चलते बस और बड़े वाहनों से जुड़े कर्मचारियों पर वित्तीय संकट मंडरा रहा था. वाहन मालिकों के बार-बार सरकार से रोड टैक्स माफ किए जाने की मांग पर, राज्य परिवहन विभाग ने गंभीरता दिखाते हुए रोड टैक्स में छूट दिए जाने की घोषणा की, लेकिन छूट का लाभ लेने के लिए वाहन मालिकों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है.
सरायकेला जिला परिवहन विभाग में निबंधित 52 टैक्सी-मैक्सी समेत अंतरराज्यीय बसों में से केवल 6 बस मालिकों ने छूट का लाभ लेने का आवेदन दिया है. जिससे साफ जाहिर होता है कि लोगों में जागरूकता की कमी है.
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फिटनेस और परमिट है जरूरी
कोरोना काल के बाद राज्य सरकार ने 8 नवंबर से राज्य में अंतरराज्यीय बसों के परिचालन की अनुमति प्रदान की है. जिसके कुछ दिनों बाद ही राज्य परिवहन मंत्री की घोषणा पर लॉकडाउन पीरियड के रोड टैक्स में छूट की घोषणा की गई. इसके बाद भी 4 महीनों से सामान्य तरीके से बसों के परिचालन होने के बावजूद छूट का लाभ लेने बस मालिकों के आवेदन जिला परिवहन कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं. इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि रोड टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए वाहनों के फिटनेस और परमिट अपडेट होने चाहिए, तभी उन्हें सरकार की इस विशेष योजना का लाभ मिलेगा.
7 महीने में विभाग को मिला 8 करोड़ 15 लाख का राजस्व
जिला परिवहन विभाग ने कोरोना काल बीतने के बाद गत वर्ष जुलाई से लेकर इस साल जनवरी तक कुल 7 महीने के अंदर 8 करोड़ 15 लाख का राजस्व संग्रह किया है. विभाग की ओर से सालाना 15 करोड़ राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. वहीं, दिसंबर माह में परिवहन विभाग ने 1 करोड़ 26 लाख राजस्व संग्रह किया है, जबकि प्रतिमाह विभाग 1 करोड़ 25 लाख लक्ष्य निर्धारित करता है. वहीं, लॉकडाउन और कोरोना के कारण अप्रैल, मई और जून महीने में लक्ष्य के अनुरूप काफी कम न के बराबर राजस्व प्राप्त हुआ.
