ईटीवी भारत की खबर का असर: राशन दुकानों की निगरानी नहीं करने वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज

ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर असर हुआ है. राशन दुकानों की निगरानी नहीं करने वाले शिक्षकों पर अब गाज गिरेगी. जिले के उपायुक्त समेत जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अब वैसे शिक्षकों को चिन्हित कर कार्रवाई का मन बना लिया है.

सरायकेला: लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों को राशन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए सरायकेला जिले में भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया है, इस मिशन में सरकारी शिक्षकों को राशन दुकानों की निगरानी किए जाने का आदेश दिया गया था.

एक्शन में जिला प्रशासन

वहीं, पिछले दिनों ईटीवी भारत पर प्रमुखता से इस खबर को दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन अब एक्शन में आया है. जिले के उपायुक्त समेत जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अब वैसे शिक्षकों को चिन्हित कर कार्रवाई का मन बना लिया है.

होगी कार्रवाई

कोविड-19 संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया है. इसके तहत जरूरतमंद लोगों को 10-10 किलो अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है. पीएम राष्ट्रीय खाद मिशन के तहत जरूरतमंद लोगों को अप्रैल और मई महीने का खाद्यान्न एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि इस मिशन की पूरी मॉनिटरिंग सरकारी शिक्षकों को की जानी है. यह मिशन 1 मई से सरायकेला जिले में भी शुरू हो चुका है, लेकिन कई शिक्षक प्रतिनियुक्त दुकानों से नदारद रह रहे है. ऐसे में अब जिला प्रशासन इनके विरुद्ध कार्रवाई में जुट गया है.

डीसी की अनुशंसा पर चिन्हित शिक्षकों पर होगी कार्रवाई
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की मॉनिटरिंग के लिए सरकारी शिक्षकों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका को भी राशन दुकानों पर प्रतिनियुक्त किया गया है. ऐसे में राशन दुकानों से गायब रहने वाले इन लोगों के विरुद्ध अब जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा. जिले के उपायुक्त ए दोड्डे ने बताया कि चिन्हित शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई होगी. वहीं जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रियंका सिंह ने कहा है कि लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों को शो कॉज करते हुए उपायुक्त के स्तर से कार्रवाई की जाएगी.

खाद्यान्न के लिए राज्य सरकार से मिले 45 लाख रुपए
लॉकडाउन के दौरान जिले में सभी जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन उपलब्ध कराए जाने को लेकर झारखंड राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की ओर से जिले के लाभुकों को चावल उपलब्ध कराने के लिए दो माह के लिए कुल 45 लाख की राशि उपलब्ध कराई है. जबकि वर्तमान में कुल 16 सौ क्विंटल चावल जिले के सभी बीडीओ को आवंटित कर दिया गया है और चयनित लाभुकों को एक साथ अप्रैल और मई महीने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं.