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सरायकेला सिविल कोर्ट में खुला ई सेवा केंद्र, नागरिकों को मिलेंगे कई फायदे - सरायकेला न्यायालय में ई-सेवा केंद्र शुरू

झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरायकेला व्यवहार न्यायालय परिसर में ई-सेवा केंद्र शुरू किया. न्यायाधीश धनंजय कुमार ने फीता काटकर केंद्र का उद्घाटन किया.

ई सेवा केंद्र
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Published : Sep 9, 2020, 5:35 PM IST

सरायकेला: झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बुधवार को ई-सेवा केन्द्र का उद्घाटन किया गया. प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय कुमार ने फीता काटकर केंद्र का उद्घाटन किया. सरायकेला व्यवहार न्यायालय परिसर में शुरू हुई ई-सेवा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर मौजूद वकीलों तथा अन्य लोगों को प्रभारी जिला जज ने इसके उद्देश्यों के बारे जानकारी दी.

ई-सेवा केंद्र के माध्यम से अब लोगों को व्यवहार न्यायालय में लंबित वादों की अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सकेगी. इसके साथ ही न्यायालय से संबंधित वादों के दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि आसानी से प्राप्त होगी.

साथ ही की ई-फाइलिंग और सीआईएफ नंबर प्राप्त करना भी अब काफी आसान होगा तथा ऑनलाइन ई-स्टांप खरीदारी के संबंध में भी लोगों को जानकारी यहां से प्राप्त होगी.

यह भी पढ़ेंः शिक्षा विभाग के ग्रीवेंस सेल से विद्यार्थियों को मिल रहा फायदा, आ रहे पॉजिटिव रिस्पांस

इसके अलावा आधार नंबर से जुड़े डिजिटल हस्ताक्षर के आवेदन लिए जाएंगे. सबसे महत्वपूर्ण ई-सेवा केंद्र के माध्यम से की ई-मुलाकात के जरिए जेल में बंद बंदियों से की मुलाकात भी आसान हो सकेगी.

झारखंड उच्च न्यायालय रांची ने कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय परिसर में वादकारी एवं अधिवक्ता की उपस्थिति को कम करने हेतु तथा कम से कम सम्पर्क स्थापित हो , जिससे कोरोना के प्रसार में रूकावट डाली जा सके, इसे लेकर इस सुविधा शुरुआत की गई है.

सरायकेला: झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बुधवार को ई-सेवा केन्द्र का उद्घाटन किया गया. प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय कुमार ने फीता काटकर केंद्र का उद्घाटन किया. सरायकेला व्यवहार न्यायालय परिसर में शुरू हुई ई-सेवा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर मौजूद वकीलों तथा अन्य लोगों को प्रभारी जिला जज ने इसके उद्देश्यों के बारे जानकारी दी.

ई-सेवा केंद्र के माध्यम से अब लोगों को व्यवहार न्यायालय में लंबित वादों की अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सकेगी. इसके साथ ही न्यायालय से संबंधित वादों के दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि आसानी से प्राप्त होगी.

साथ ही की ई-फाइलिंग और सीआईएफ नंबर प्राप्त करना भी अब काफी आसान होगा तथा ऑनलाइन ई-स्टांप खरीदारी के संबंध में भी लोगों को जानकारी यहां से प्राप्त होगी.

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इसके अलावा आधार नंबर से जुड़े डिजिटल हस्ताक्षर के आवेदन लिए जाएंगे. सबसे महत्वपूर्ण ई-सेवा केंद्र के माध्यम से की ई-मुलाकात के जरिए जेल में बंद बंदियों से की मुलाकात भी आसान हो सकेगी.

झारखंड उच्च न्यायालय रांची ने कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय परिसर में वादकारी एवं अधिवक्ता की उपस्थिति को कम करने हेतु तथा कम से कम सम्पर्क स्थापित हो , जिससे कोरोना के प्रसार में रूकावट डाली जा सके, इसे लेकर इस सुविधा शुरुआत की गई है.

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