सरायकेला: वैश्विक महामारी और भारत में राष्ट्रीय आपदा घोषित कोरोनावायरस संक्रमण रोकथाम को लेकर सरकार कई कारगर कदम उठा रही है. इसके अलावा सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन भी इस आपदा की घड़ी में लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं.
वहीं अब झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक कोविड-19 कंट्रोल रूम का गठन किया गया है, ताकि जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचायी जा सके.
झारखंड में कोरोनावायरस संक्रमण के चार मामले आने के बाद सरकार सख्त कदम उठा रही है ताकि संक्रमण को रोका जाए और इस आपदा की घड़ी में लोगों को भी राहत पहुंचाई जाए, इधर सरकार में शामिल झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी पूरे राज्य भर में कंट्रोल रूम गठित कर कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने और इस आपातकाल में लोगों को राहत पहुंचाने की कवायद में जुट गई है. इसके तहत कांग्रेस के प्रदेश कमिटी के निर्देश पर झारखंड के सभी जिलों में कोविड-19 कंट्रोल रूम गठित किया गया है, जहां जरूरतमंद लोग संपर्क कर आपातकाल में सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
जिला से लेकर पंचायत स्तर तक खोला जा रहा है कंट्रोल रूम
सरायकेला जिले में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के बाद कंट्रोल रूम का गठन किया गया है, जहां जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में 5 सदस्य टीम कंट्रोल रूम में मौजूद रहते हुए जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेगी. इसके अलावा जिले में सभी पंचायतों में भी कंट्रोल रूम का गठन किया जाएगा. इस कंट्रोल रूम में कांग्रेस कमिटी के सदस्य शामिल हैं जो लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने जरूरतमंद लोगों को राशन मुहैया कराने बीमार लोगों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने समेत अन्य कार्यों को करने में सहायता प्रदान करेंगे.
लॉकडाउन में मजदूर और कामगारों के समस्या का भी किया जाएगा निदान
राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ट्रेड विंग इंटक भी इस लॉकडाउन में सरायकेला के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों को उनका उचित हक दिलाने का प्रयास करेगी. इंटक के वरीय उपाध्यक्ष के पी तिवारी ने इस संबंध में बताया कि लॉकडाउन में औद्योगिक क्षेत्र के पंद्रह सौ छोटी बड़ी कंपनियां बंद है. जहां तकरीबन काम करने वाले डेढ़ लाख मजदूर बिना काम बैठ गए हैं. एक महीना बीतने को आया है लेकिन मजदूरों को अब तक कंपनी प्रबंधन की ओर से मासिक वेतन नहीं दिया गया है, इसे लेकर इंटक प्रयासरत है और श्रम अधीक्षक समेत सरकार के प्रयास से मजदूरों को उनका पूरा वेतन दिलाने का भी कार्य करेंगी.
