सरायकेला: महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य में दलित उद्यमियों को नए उद्योग स्थापना किए जाने पर 75 फीसदी अनुदान मुहैया करा रही है. ठीक उसी तर्ज पर झारखंड सरकार भी दलित उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुदान राशि को बढ़ाएं. ये बातें दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री मिलिंद कांबले ने कहीं.
सरायकेला के औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित एक समारोह में दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होने पहुंचे थे. इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य उद्योग विभाग के सचिव के रवि कुमार के अलावा टाटा स्टील के भी अधिकारी मौजूद रहे.
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कई राज्य दलित उधमी को दे रहें अनुदान
आइडलर और पुली फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री मिलिंद कांबले ने कहा कि महाराष्ट्र के साथ-साथ देश के अन्य राज्य जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान समेत मध्य प्रदेश में भी दलित उद्यमियों को उद्योग लगाने पर अनुदान दिए जा रहे हैं.
दलितों को प्राथमिकता
कांबले ने कहा कि झारखंड सरकार से भी इस मुद्दे पर कई दौर की वार्ता हुई हैं, जिसके बाद सरकार ने भूमि आवंटन प्रक्रिया में दलितों को प्राथमिकता दिए जाने संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य के अलावा केंद्र सरकार 60 से 70% अनुदान दलित उद्यमियों को प्रदान कर रही है.
