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साहिबगंज जिला प्रशासन की लापरवाही, 10 हजार लोगों को नहीं मिला घर - झारखंड न्यूज

प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य को जिला प्रशासन अब तक पूरा नहीं कर पाया है. 10 हजार आवास बनना बाकी है जो इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा.

10 हजार लोगों को नहीं मिला घर
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Published : Mar 6, 2019, 10:45 AM IST

साहिबगंजः जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य को जिला प्रशासन अब तक पूरा नहीं कर पाया है, जबकि मार्च में वित्तीय वर्ष 2018-19 खत्म होने जा रहा है. लक्ष्य पूरा करने को लेकर जिला स्तर पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और जेई गांवों के मुखिया के साथ बैठके कर रहे हैं.

10 हजार लोगों को नहीं मिला घर

उप विकास आयुक्त ने बताया कि जिला को तीन साल 16-17,17-18, 18-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 34,596 आवास का लक्ष्य मिला था. 16-17 में 13500,17-18 में 14500 और 18-19 में 9500 आवास बन पाया है. जो कुल मिलाकर 24098 आवास ही है. अभी भी10 हजार आवास बनना बाकी है जो इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें-मेरा फोन छोटी बहन को दे देना, लिखकर युवक ने होटल के कमरे में कर ली खुदकुशी

वही, डीडीसी ने बताया कि सहिबगंज बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है. बाढ़ के दिनों में काम बिल्कुल ठप हो जाता है. एनजीटी के आदेश के बाद बालू का उठाव भी बंद हो जाता है इस तरह से प्रधानमंत्री आवास बनाने में काफी परेशानी होती है. जिस वजह से समय पर लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं हो पाया. उम्मीद है इस वर्ष तक बाकी 10 हजार आवास बना कर पूरा कर लिया जाएगा.

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साहिबगंजः जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य को जिला प्रशासन अब तक पूरा नहीं कर पाया है, जबकि मार्च में वित्तीय वर्ष 2018-19 खत्म होने जा रहा है. लक्ष्य पूरा करने को लेकर जिला स्तर पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और जेई गांवों के मुखिया के साथ बैठके कर रहे हैं.

10 हजार लोगों को नहीं मिला घर

उप विकास आयुक्त ने बताया कि जिला को तीन साल 16-17,17-18, 18-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 34,596 आवास का लक्ष्य मिला था. 16-17 में 13500,17-18 में 14500 और 18-19 में 9500 आवास बन पाया है. जो कुल मिलाकर 24098 आवास ही है. अभी भी10 हजार आवास बनना बाकी है जो इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा.

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वही, डीडीसी ने बताया कि सहिबगंज बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है. बाढ़ के दिनों में काम बिल्कुल ठप हो जाता है. एनजीटी के आदेश के बाद बालू का उठाव भी बंद हो जाता है इस तरह से प्रधानमंत्री आवास बनाने में काफी परेशानी होती है. जिस वजह से समय पर लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं हो पाया. उम्मीद है इस वर्ष तक बाकी 10 हजार आवास बना कर पूरा कर लिया जाएगा.

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Intro: प्रधानमंत्री आवास में सहिबगंज पीछे, जिला प्रशासन ने किया इस साल तक टारगेट को पूरा करने का दावा।
स्टोरी-सहिबगंज- मार्च वित्तीय वर्ष खत्म होने जा रहा है जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री आवाज योजना में लक्ष्य को अभी तक नही पूरा कर पाया है। जिले में लगातार प्रधानमंत्री आवास को पूरा करने के लिए जिला स्तर पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जेई, मुखिया के साथ बैठकों का दौर चालू रहता है। लेकिन मार्च वित्तीय वर्ष खत्म होने जा रहा है जिला में अभी भी पीएम आवास पूरा नहीं हो पाया है।
उप विकास आयुक्त ने कहा कि जिला को तीन साल 16-17,17-18, 18-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये 34,596 आवास का लक्ष्य मिला था । 16-17 में 13500,17-18 में 14500 और 18-19 में 9500 आवास बन पाया है जो कुल मिलाकर 24098 आवास बन पाया है । अभी 10,000 आवास बाकी आवास बनाना है जो इस वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।
वही डीडीसी ने बताया कि सहिबगंज बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है बाढ़ के दिनों में काम बिल्कुल ठप हो जाता है एनजीटी के आदेश के बाद बालू का उठाव भी बंद हो जाता है इस तरह से प्रधानमंत्री आवास बनाने में काफी परेशानी होती है। यही वजह है कि समय पर लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं हो पाया उम्मीद है इस वर्ष तक बाकी 10000 आवाज को जल्दी पूरा कर लिया जाएगा।।
बाइट-नैंसी सहाय,डीडीसी,सहिबगज


Body:प्रधानमंत्री आवास में सहिबगंज पीछे, जिला प्रशासन ने किया इस साल तक टारगेट को पूरा करने का दावा।
स्टोरी-सहिबगंज- मार्च वित्तीय वर्ष खत्म होने जा रहा है जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री आवाज योजना में लक्ष्य को अभी तक नही पूरा कर पाया है। जिले में लगातार प्रधानमंत्री आवास को पूरा करने के लिए जिला स्तर पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जेई, मुखिया के साथ बैठकों का दौर चालू रहता है। लेकिन मार्च वित्तीय वर्ष खत्म होने जा रहा है जिला में अभी भी पीएम आवास पूरा नहीं हो पाया है।
उप विकास आयुक्त ने कहा कि जिला को तीन साल 16-17,17-18, 18-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये 34,596 आवास का लक्ष्य मिला था । 16-17 में 13500,17-18 में 14500 और 18-19 में 9500 आवास बन पाया है जो कुल मिलाकर 24098 आवास बन पाया है । अभी 10,000 आवास बाकी आवास बनाना है जो इस वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।
वही डीडीसी ने बताया कि सहिबगंज बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है बाढ़ के दिनों में काम बिल्कुल ठप हो जाता है एनजीटी के आदेश के बाद बालू का उठाव भी बंद हो जाता है इस तरह से प्रधानमंत्री आवास बनाने में काफी परेशानी होती है। यही वजह है कि समय पर लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं हो पाया उम्मीद है इस वर्ष तक बाकी 10000 आवाज को जल्दी पूरा कर लिया जाएगा।।
बाइट-नैंसी सहाय,डीडीसी,सहिबगज


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