साहिबगंज: मंत्री आलमगीर आलम की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय सभागार में 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक (20 sutri committee meeting to review MNREGA scheme) हुई. जिसमें जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई
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मनरेगा की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक गांव के विकास हेतु 05-05 योजनाएं ली जानी है. इसी संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि वह अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर गांव के विकास को देखते हुए योजनाएं लें. बताया गया कि मनरेगा अंतर्गत कुल 39830 योजनाएं पूर्ण की गई हैं.
भूमि संरक्षण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए किसानों के खेतों में मिट्टी जांच के उपरांत किए गए काम की जानकारी ली गई. जहां माननीय अध्यक्ष द्वारा कितने किसानों को मिट्टी जांच के बाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है की सूची जन-प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. वहीं खाद्य उर्वरक वितरण और बीज विनिमय की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारी को राज्य से बीज कमाने की स्थिति में अतिरिक्त मांग करने का निर्देश दिया गया. साथ ही संबंधित प्रखंडों के एटीएम और बीटीएम द्वारा किसानों के यहां जा कर यह सुनिश्चित करने, उन्होंने भी ग्रुप बंद किया है कि नहीं आदि की जांच करना सुनिश्चित करने को कहा.
श्रम विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए बताया गया कि श्रम विभाग की सभी योजनाओं का प्रचार- प्रसार कराया जा रहा है. इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरुकता फैलाई जा रही है. वहीं श्रमिकों का निबंधन प्रगति करने और श्रमिक मित्रों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया.
बैठक में 15वें वित्त आयोग अनुच्छेद के क्रम में 20 सूत्री समिति के सभी सदस्यों को अगले 07 दिनों में 15वें वित्त आयोग में हुई प्रकृति से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. खाद्यान्न वितरण की समीक्षा करते हुए माननीय अध्यक्ष ने डाकिया योजना की प्रगति जानी. पिछले 6 माह में खाद्यान्न वितरण से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
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प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि आवास प्लस में स्वीकृति के बाद नाम जोड़ने की प्रक्रिया अभी बंद है. फर्स्ट स्लॉट के आवास पूर्ण होने के पश्चात सरकार द्वारा नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. बैठक के दौरान जमीन बंदोबस्ती से संबंधित सर्वे कार्य में बताया गया कि क्या गोपालपुर मौजा अंतर्गत 115 लाभुकों की जमीन बंदोबस्त की गई थी. वर्तमान में सर्वे कार्य चल रहा है. सर्वे कार्य पूर्ण होने के बाद भूमि के चिन्हित सुयोग लाभुकों को भूमि बंदोबस्त किए जाने की कार्रवाई की जाएगी.
पेयजल और स्वच्छता विभाग ने संचालित योजनाओं की समीक्षा की और बताया कि 1647 शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं. साथ ही कुछ शौचालयों में पानी ना आने की समस्या से अवगत कराया. इसी विषय पर कार्यपालक अभियंता को इसमें संबंधित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. इस बीच जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि बरहेट प्रखंड के सिमलढाब पंचायत में पानी आर्सेनिक युक्त है. इसके बाद जल जांच करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा जनप्रतिनिधियों द्वारा वैसे स्थान जहां पानी की उपलब्धता नहीं है. वहां पानी की समस्या सुलझाने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा शहरी जलापूर्ति योजना अंतर्गत अपूर्ण योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.
चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जनप्रतिनिधियों ने चिकित्सकों की पोस्टिक से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया. इसके अलावे माननीय अध्यक्ष द्वारा कल्याण छात्रावास में मास्टलाइट लगाने और पानी की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया. वही इस्लामपुर आहूत ग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का री-इस्टीमेट करते हुए प्रतिवेदन उपायुक्त को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
इसके अलावा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने उनके पंचायतों में आ रही समस्याओं से अवगत कराया. बैठक में माननीय अध्यक्ष के अलावा बोरियो विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोबिन हेंब्रम, राजमहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनंत ओझा, उपायुक्त राम निवास यादव के अलाव पुलिस वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी, उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बरदियार, विभिन्न विभाग के वरीय पदाधिकारिगण और अन्य उपस्थित रहे.
