रांची: पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूर्वी सिंहभूम में गंभीर बीमारी योजना में गलत तरीके से गैर निबंधित अस्पतालों को भुगतान के आरोप की जांच कराने की मांग की है. इस मुद्दे को उठाने वाले और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के नाम पर कुछ लोगों की तरफ से 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल के मालिक डॉ. ओपी आनंद से बिल माफ कराने और अस्पताल बंद कराने के मामले की जांच कराने की मांग की है. इस मुद्दे पर राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने भी वीडियो क्लिप जारी कर बन्ना गुप्ता पर हमला बोला है.
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सीएम को भेजी चिट्ठी सरयू राय ने क्या लिखा है ?
"मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में गड़बड़ियां हो रही है. इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले और 72 हजार से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को विभाग द्वारा सूचीबद्ध रोगों के उपचार के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है. सहायता राशि सरकार द्वारा अनुबंधित अस्पतालों को अग्रिम भेज दी जाती है जहां रोगी का उपचार होना है या हो रहा है. लेकिन जमशेदपुर और आदित्यपुर में ऐसे अस्पतालों को भी चिकित्सा राशि भेज दी गई है जो इसके लिये सरकार की सूची में अनुबंधित नहीं हैं."
"111 सेव लाइफ अस्पताल के चेयरमैन डॉ. ओपी आनंज ने इसके बारे में एक पत्र 20.07.2020 को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को लिखा था और बताया था कि इस योजना के तहत गैर अनुबंधित अस्पतालों को भी चिकित्सा राशि का भुगतान किया जा रहा है जो नियमानुसार गलत है. इसकी जांच होनी चाहिये और दोषियों पर कारवाई होनी चाहिये. इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि डॉ. आनंद का यह सवाल उठाना स्वास्थ्य विभाग को रास नहीं आया हो जिसका खामियाजा वे गिरफ्तारी के रूप में भुगत रहे हैं."
"दो व्हाट्सएप संवाद का स्क्रिन शॉट संलग्न है. यह स्क्रिन शॉट सेव लाइफ अस्पताल द्वारा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को 22 अप्रैल और 29 अप्रैल को भेजा गया है. इस व्हाट्सएप संवाद में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन किया है कि आपका नाम लेकर लोग उन पर बिल माफ करने का दबाव बनाते हैं. अस्पताल बंद कराने की धमकी देते हैं और बिल नहीं देते हैं. यह एक गंभीर मामला है. इसकी जांच आवश्यक है. सरयू राय ने लिखा है कि यह स्पष्ट होना चाहिये कि किन लोगों ने 111 सेव लाइफ अस्पताल को बंद करने की धमकी दी है और मंत्री का नाम लेकर बिल नहीं देने का दबाव बनाया है."
"जमशेदपुर के सिविल सर्जन डॉ. अरविंद कुमार लाल सरकारी नौकरी में रहते हुए 2005 में बिहार के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े. उन्होंने नामांकन में यह नहीं बताया कि वे झारखंड सरकार में पूर्वी सिंहभूम के जिला फाइलेरिया पदाधिकारी हैं. सर्वविदित है कि सरकारी सेवा में रहते हुए कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता. वह या तो त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ेगा या बिना त्यागपत्र दिये चुनाव लड़ने के लिये सरकार उस पर कारवाई करेगी. इसकी सूचना मिलने पर झारखंड सरकार ने कार्रवाई शुरू की. एक पत्र झारखंड सरकार की ओर से बिहार के मधुबनी जिला के जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी को भेजा या पत्र संलग्न है. इसके बाद क्या हुआ पता नहीं. इस बारे में सरकार ने डॉ. एके लाल से स्पष्टीकरण पूछा या नहीं यह भी पता नहीं. लेकिन इतना पता है कि आरोप लगने के बाद भी उनकी प्रोन्नति होती रही. उन्हें सभी प्रकार के लाभ मिलते रहे. प्रोन्नत होकर सम्प्रति वे पूर्वी सिंहभूम जिला के प्रभारी सिविल सर्जन पद पर पदस्थापित है"
डॉ. ओपी आनंद की गिरफ्तारी के मुद्दे पर सरयू राय ने सीएम को पत्र में लिखा है कि-"डॉ. ओपी आनंद से संबंधित माला जांच के बाद उनका मुकदमा न्यायालय में जाता है तो उन्हें जो दंड मिलना है मिलेगा या वे बरी होंगे. दोषी होंगे तो दंडित होंगे, दोषी नहीं होंगे तो बरी होंगे. लेकिन, उनके खिलाफ एफआईआर होते ही बिना किसी अनुसंधान के सरायकेला पुलिस द्वारा उन्हें जेल भेज दिया जाना पूर्वाग्रह से प्रेरित प्रतीत होता है. यह अनुचित है."
राजद क्यों है नाराज?
सत्ता में शामिल राजद भी डॉ. ओपी आनंद की गिरफ्तारी को मनगढ़ंत मामले में करने का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री पर भड़ास निकाली. पार्टी उपाध्यक्ष राजेश यादव ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की जांच कराने की यह कहते हुए मांग की है कि स्वास्थ्य मंत्री पर ही आरोप लग रहे हैं. पूरे मामले पर जब सरयू राय ने सीएम को पत्र लिखा है तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर डीसी को यह निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में गड़बड़ी की जो शिकायत मिली है उसकी जांच की जाए और आरोपी संस्थान पर कार्रवाई हो.
