झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का विवाद सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है, आइए जानते हैं क्या कहता है कानून

नेता प्रतिपक्ष का विवाद सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है. क्या बाबूलाल बन सकेंगे नेता प्रतिपक्ष? आइए जानते हैं क्या कहता है कानून के जानकार.

रांची: झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का विवाद सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है. कानून के जानकार बताते हैं कि दसवीं अनुसूची में विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है कि उन्हें यह तय करना है कि दल का विलय सही है या नहीं है. अर्थात नेता प्रतिपक्ष पर निर्णय विधानसभा अध्यक्ष को ही आखिरकार लेना है. कानून के जानकार बताते हैं कि अभी तक जो कदम विधानसभा अध्यक्ष की ओर से उठाया गया है वह सही है. दलबदल का मामला अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल में लंबित है. जब तक उस पर निर्णय नहीं लेंगे तब तक नेता प्रतिपक्ष का विवाद सुलझ नहीं सकता है.

झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता आरएस मजूमदार ने बताया कि अब तक विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिए गए फैसले उचित और कानून के दायरे में हैं. उन्होंने कहा कि इस पर निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को ही है. उन्होंने एक नए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि मणिपुर मेघालय विधानसभा में भी इस तरह के मामले देखने को मिला है. विधानसभा में मामला अधिक दिन तक लंबित होने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी 2000 को आदेश दिया है कि इस तरह के मामले में विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है. इस तरह के मामले अधिक दिनों तक विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित रहने के बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बिंदु पर लोकसभा में ही विचार किया जाना चाहिए. इसके लिए लोकसभा को निर्णय लेकर कुछ नियम बनाना चाहिए. उन्होंने यह माना कि अक्सर विधानसभा अध्यक्ष सत्ता दल के होते हैं इसलिए उसमें अधिक समय लग सकता है.

बता दें कि बाबूलाल मरांडी को भाजपा विधायक दल की मान्यता को लेकर सदन में गतिरोध चल रहा है. इस पर विधानसभा अध्यक्ष अभी तक कोई निर्णय नहीं लिए हैं. बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा का विलय भाजपा में किया है.भाजपा ने विधानसभा सचिवालय को इस बात की सूचना दी है. बाबूलाल मरांडी को पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया है. वहीं झारखंड विकास मोर्चा के दो अन्य विधायक प्रदीप जाधव और बंधु तिर्की कांग्रेसमें शामिल हो गए हैं. इस संदर्भ में कांग्रेस ने सूचना दी है. दोनों विधायक दल में शामिल हो चुके हैं. अब विधानसभा सचिवालय को निर्णय लेना है. दोनों दल बदल सही है या नहीं. जब तक इस पर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय नहीं लेंगे तब तक यह विवाद सुलझ नहीं सकता है.