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झारखंड: स्वतंत्रता दिवस पर श्रमिकों को मिल सकता है तोहफा, कल्याणकारी योजनाओं का हो सकता है ऐलान

रांची में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर सकते है. ये योजनाएं मजदूरों को रोजगार या फिर बेरोजगारी भत्ता देने के तहत होगी. इसके साथ ही 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की भी तैयारी की जा रही है.

रांची खबर
रांची में श्रमिकों के लिए योजनाओं का हो सकता है ऐलान
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Published : Aug 12, 2020, 9:00 PM IST

रांची: लॉकडाउन में बाहर के राज्यों से अपने राज्य पहुंचे मजदूरों के लिए राज्य सरकार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर सकती है. श्रम विभाग के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका विधिवत ऐलान कर सकते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य बाहर से आए बेरोजगार मजदूरों एवं श्रमिकों को रोजगार देना होगा.

100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की तैयारी
यह भी बताया गया है कि साल भर में कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है. लॉकडाउन के दौरान इस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए इस पर जोर दिया था.

अकुशल श्रमिकों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
इसको लेकर नगर विकास विभाग और श्रम विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार किए गए, जिसमें यह तय किया गया है कि अगर अकुशल श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में वे बेरोजगारी भत्ता के हकदार होंगे.

इसे भी पढ़ें-रांची: मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का डीसी ने किया निरीक्षण, सीडीपीओ के साथ सुधार पर की चर्चा

लॉकडाउन के बाद बाहर के राज्यों में अपना काम छोड़कर वापस लौटे मजदूरों को रोजगार देना और उनके पलायन को रोकना राज्य सरकार के लिए लगातार चुनौती बन रही थी. इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मजदूरों को रोजगार या फिर बेरोजगारी भत्ता देने के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर सकती है.

रांची: लॉकडाउन में बाहर के राज्यों से अपने राज्य पहुंचे मजदूरों के लिए राज्य सरकार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर सकती है. श्रम विभाग के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका विधिवत ऐलान कर सकते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य बाहर से आए बेरोजगार मजदूरों एवं श्रमिकों को रोजगार देना होगा.

100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की तैयारी
यह भी बताया गया है कि साल भर में कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है. लॉकडाउन के दौरान इस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए इस पर जोर दिया था.

अकुशल श्रमिकों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
इसको लेकर नगर विकास विभाग और श्रम विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार किए गए, जिसमें यह तय किया गया है कि अगर अकुशल श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में वे बेरोजगारी भत्ता के हकदार होंगे.

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लॉकडाउन के बाद बाहर के राज्यों में अपना काम छोड़कर वापस लौटे मजदूरों को रोजगार देना और उनके पलायन को रोकना राज्य सरकार के लिए लगातार चुनौती बन रही थी. इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मजदूरों को रोजगार या फिर बेरोजगारी भत्ता देने के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर सकती है.

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