रांची: फरवरी का महीना चल रहा है, लेकिन अभी से ही गर्मी सताने लगी है. घरों में पंखे चलने लगे हैं. गाड़ियों में एसी चलाना पड़ रहा है. मौसम के बदले मिजाज ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. खास पेयजल व्यवस्था को लेकर सरकार चिंतित है. इसको ध्यान में रखते हुए नगर विकास विभाग के सचिव ने शहरी निकायों के साथ एक वर्चुअल बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए. उन्होंने नगर आयुक्तों, नगर परिषद और नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमिटी के विशेष पदाधिकारी को कहा कि गर्मी में पानी की कमी न हो इसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें. एक सप्ताह में एक्शन प्लान बनाकर क्रियान्वित करने को कहा गया है.
किन बातों को करना है सुनिश्चित
- सभी निकाय में वार्ड स्तर पर एक सप्ताह में जलापूर्ति के लिए एक्शन प्लान तैयार करना है.
- वैसे शहर जहां पाइप लाइन वाटर सप्लाई स्कीम पूरी हो गई है, वहां अधिक से अधिक घरों में वाटर कनेक्शन देना है.
- निकाय स्तर पर खराब और बंद पड़े चापाकलों को अविलंब दुरुस्त करना है.
- पाइपलाइन से जहां भी जलापूर्ति संभव नहीं है वहां टैंकर से जलापूर्ति सुनिश्चित करना है.
- बंद पड़े एचवाईडीटी बोरिंग को दुरुस्त करना है.
- व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जरुरी उपलब्ध टीमों की संख्या बढ़ाना है.
- सबसे खास बात है कि सभी नगर निकायों को एक टोल फ्री नंबर जारी करना है.
- नगर निकाय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना है जो जलापूर्ति को लेकर जवाबदेह होगा.
बैठक के दौरान विभागीय सचिव के निर्देश के बाद सभी निकायों की ओर से कुछ अतिरिक्त संसाधनों जैसे, टैंकर , हैंडपंप और नए बोरिंग की जरूरत से अवगत कराया गया. इस पर राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने कहा कि जल्द से जल्द निविदा निकालकर संसाधन की खरीद करें. इस दौरान विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने प्रदेश के शहरों में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना वर्टिकल 1 और वर्टिकल 3 की स्वीकृत योजना को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया.
