नई दिल्लीः केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया आम बजट अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है. सभी क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है. यह बजट हर वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा. यह बजट देश हित में है. 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की लागत बढ़ाने का प्रावधान भी आदिवासी क्षेत्रों के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा.
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान देगा. बजट में ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह बजट ऐसी परिस्थिति में तैयार किया गया है, जैसी पहले कभी नहीं आई. कोरोना काल के बाद के इस बजट से जनजातीय समाज को भी काफी लाभ होगा. उन्होंने कहा कि बजट में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का बजट बढ़ाने का प्रावधान किया गया है. इस बजट में इसे 20 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है.
आदिवासियों के लिए बजट में 36 % बढ़ोतरी
अर्जुन मुंडा ने कहा कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए इसे बढ़ाकर 48 करोड़ रुपया करने प्रावधान किया गया है. इन सब से आदिवासी समाज के विद्यार्थियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा विकसित करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट में आदिवासी कल्याण मंत्रालय के लिए 7524 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 36% की वृद्धि है. उन्होंने कहा कि 7524 करोड़ रुपये में से 2393 करोड़ रुपये आदिवासी शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं. इस बार विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये रखे गए हैं.
