रांची: भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया. मोदी सरकार की दूसरी पारी का पहला बजट गांव, गरीब किसान पर केंद्रित बताया जा रहा है. वहीं, इस बजट में कॉरपोरेट जगत को कुछ राहत तो मिली है, लेकिन मध्यम वर्ग को कुछ खास फायदा नहीं मिला है.
रोजगार
⦁ कृषि-ग्रामीण उद्योगों में 75,000 कुशल उद्यमियों को विकसित करने के लिए ASPIRE के तहत 2019-20 में 80 आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरों (ऐसा स्थान जो बिजनेस ग्रो करने के लिये मदद करे) और 20 प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटरों की स्थापना की जाएगी.
⦁ युवाओं में वो स्किल (भाषा कौशल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) डेवलप की जाएगी जिससे वो विदेशों में नौकरी के अवसर तलाश सकें.
⦁ स्टार्टअप्स के लिए डीडी नेशनल पर एक टेलीविजन कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है, इस कार्यक्रम को स्टार्टअप द्वारा स्वयं डिजाइन और निष्पादित किया जाएगा.
महिलाएं- 'नारी तू नारायणी'
⦁ नारी तू नारायणी के जरिये ये सरकार मानती है कि हम अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी के साथ प्रगति कर सकते हैं.
⦁ महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के भारत में सभी जिलों में विस्तार करने के लिए ब्याज निवारण कार्यक्रम.
⦁ जन धन खाते वाले प्रत्येक सत्यापित महिला एसएचजी सदस्य के लिए 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी जाएगी.
⦁ प्रत्येक SHG में एक महिला को MUDRA योजना के तहत 1 लाख रुपये के ऋण के लिए पात्र बनाया जाएगा.
बैंक
⦁ मामलों के आधार पर गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वामित्व हिस्सेदारी के 51% से कम के स्तर पर जाने पर सरकार विचार कर रही है.
⦁ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) को पूंजी बढ़ाने और ऋण में सुधार करने के लिए 70,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे.
⦁ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे, जिससे एक PSB के ग्राहक को सभी PSB में भी सेवा उपलब्ध हो सकेगी.
⦁ 2019-20 के दौरान वित्तीय रूप से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की उच्च-रेटेड पूलित परिसंपत्तियों की खरीद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की राशि, PSB को दी जाने वाली छह महीने की आंशिक क्रेडिट गारंटी.
⦁ NBFC के ऊपर RBI के नियामक प्राधिकरण को मजबूत करने का प्रस्ताव किया गया है.
⦁ राष्ट्रीय आवास बैंक से भारतीय रिज़र्व बैंक को दिए जाने वाले आवास वित्त क्षेत्र पर नियमन प्राधिकरण.
रेलवे
⦁ रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को 2018 और 2030 के बीच 50 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी. पीपीपी का उपयोग यात्री माल सेवाओं के तेजी से विकास और वितरण को दिलाने के लिए किया जाएगा.
⦁ रेलवे को विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) संरचनाओं जैसे रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) के माध्यम से उपनगरीय रेलवे में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. रेल क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए अधिक सार्वजनिक निजी भागीदार (पीपीपी) की पहल.
⦁ 2019 में रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण का व्यापक कार्यक्रम शुरू होगा.
ई-वाहन
⦁ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने के लिए पहले ही जीएसटी परिषद को बता दिया है.
⦁ सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए लिए गये ऋण पर ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की आयकर कटौती प्रदान करेगी.
⦁ FAME II योजना का उद्देश्य सही प्रोत्साहन और चार्जिंग बुनियादी ढांचे द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना है.
⦁ ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ हिस्सों पर सीमा शुल्क.
टैक्स
⦁ प्रत्यक्ष कर संग्रह (Direct tax collection) में 78% की वृद्धि. 2013-14 में कर संग्रह 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2018 में 11.37 लाख करोड़ रुपये हो गया.
⦁ 400 करोड़ का सालाना कारोबार करने वाली सभी कंपनियां अब 25% कॉर्पोरेट टैक्स दर के दायरे में रहेंगी. यह सभी कंपनियों के 99.3% को कवर करेगा.
⦁ 120 करोड़ से अधिक भारतीयों के पास अब आधार कार्ड है. इसलिए करदाताओं की आसानी के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों को लेन-देन के योग्य बनाने का प्रस्ताव. जिनके पास पैन नहीं है, वे केवल आधार नंबर का हवाला देकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और जहां भी आवश्यकता होती है, पैन का उपयोग कर सकते हैं.
⦁ किफायती आवास को और गति प्रदान करने के लिए 45 लाख तक घर खरीदने के लिए 31 मार्च, 2020 तक के ऋण पर चुकाए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती.
जीएसटी
⦁ ताजा या वृद्धिशील ऋणों पर सभी जीएसटी-पंजीकृत एमएसएमई (Micro, Small and Medium Enterprises) के लिए 2% ब्याज उपबंध के लिए आवंटित 350 करोड़ रुपये.
⦁ 5 करोड़ से कम सालाना टर्नओवर वाले करदाताओं को केवल तिमाही रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है.
⦁ पूरी तरह से स्वचालित जीएसटी रिफंड मॉड्यूल लागू किया जाएगा. सारे टैक्स को एक किया जाएगा.
कस्टम ड्यूटी
⦁ मेक इन इंडिया के लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए कुछ वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क बढ़ाया जाएगा.
⦁ भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों के आयात को मूल सीमा शुल्क से मुक्त नहीं किया जा रहा है.
⦁ घरेलू प्रकाशन और मुद्रण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयातित पुस्तकों पर 5% सीमा शुल्क लगाया जा रहा है.
इंफ्रास्ट्रक्चर
⦁ राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का व्यापक पुनर्गठन, वांछनीय क्षमता के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड के निर्माण को सुनिश्चित करना.
⦁ देश में 657 किमी का मेट्रो रेल नेटवर्क चालू हो गया है.
⦁ सरकार ने PMGSY, औद्योगिक गलियारों, समर्पित माल गलियारों, भारतमाला, सागरमाला, जल मार्ग विकस और UDAN योजनाओं के माध्यम से सभी प्रकार की कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित किया है.
स्वच्छ भारत मिशन
⦁ प्रत्येक गांव में ठोस कचरा प्रबंधन करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार करने का प्रस्ताव.
⦁ भारत को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) किया जाना है. इस अवसर पर, राष्ट्रीय स्वछता केंद्र का उद्घाटन राज घाट पर, उसी दिन किया जाना है.
शिक्षा और अनुसंधान
⦁ देश में अनुसंधान (रिसर्च) को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करना.
⦁ देश में समग्र अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन स्थापित किया जाना. सभी मंत्रालयों के तहत उपलब्ध धन को एनआरएफ के साथ एकीकृत (integrated) किया जाएगा.
⦁ भारतीय शैक्षिक प्रणाली को बदलने के लिए नई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति. उच्चतर के साथ-साथ स्कूल प्रणाली में भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं.
⦁ 2019-20 में वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस के लिये 400 करोड़ रुपये, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से तीन गुना अधिक हैं. विदेशी छात्रों को भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए 'स्टडी इन इंडिया' प्रोग्राम शुरू किया जाना है.
⦁ स्टैंड अप इंडिया योजना, जो कौशल विकास पर केंद्रित है, वर्ष 2025 तक विस्तारित की गई है. चार श्रम संहिताओं के एक समूह में कई श्रम कानूनों को सुव्यवस्थित किया जाना है. नए जमाने के कौशल जैसे एआई, बिग डेटा, वीआर, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बढ़ावा दिया जाएगा.
डिजिटल भुगतान
⦁ नकदी में व्यावसायिक भुगतान को हतोत्साहित करने के लिए बैंक खाते से एक वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक नकद निकासी पर लगाए जाने वाले 2% के स्रोत (TDS) पर कर कटौती.
⦁ 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान कम लागत वाले डिजिटल भुगतान की पेशकश कर सकते हैं. इनके लिए ग्राहकों या व्यापारियों पर कोई शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगाया जाएगा.
विनिवेश
⦁ चुनिंदा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का रणनीतिक विनिवेश प्राथमिकता के रूप में जारी रहेगा. एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश फिर से शुरू होगा. 2019-20 के लिए 1 लाख 5000 रुपये का विनिवेश लक्ष्य है.
ग्रामीण
⦁ 2022 तक हर ग्रामीण परिवार के पास बिजली और खाना पकाने की सुविधा होगी, उन्हें छोड़कर जो कनेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं.
⦁ PMAY (Pradhan Mantri Awas Yojana)- ग्रामीण के दूसरे चरण में पात्र लाभार्थियों को 1.95 करोड़ घर प्रदान किए जाएंगे. 2019-20 से 2021-22 के दौरान उनके पास एलपीजी, बिजली और शौचालय जैसी सुविधाएं होंगी.
⦁ अगले पांच वर्षों में किसानों के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे.
⦁ SFURTI (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries) द्वारा सोचा गया है कि 50,000 कारीगरों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए 2019-20 में 100 नए समूहों को लागू किया जाएगा.
पेंशन
⦁ प्रधानमंत्री करम योगी मानव धन योजना के तहत 1.5 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले लगभग 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को पेंशन लाभ दिया जाएगा.
अंतरिक्ष
⦁ वाणिज्यिक रूप से भारत की अंतरिक्ष क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के एक उद्यम, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) को इसरो के लाभों का दोहन करने के लिए शामिल किया गया है.
एनआरआई
⦁ भारतीय पासपोर्ट के साथ अनिवासी भारतीयों के लिए भारत में उनके आगमन के बाद आधार कार्ड जारी किया जाएगा, अनिवार्य 180 दिनों के लिए प्रतीक्षा किए बिना.
⦁ एनआरआई को भारतीय इक्विटी के लिए सहज पहुंच प्रदान करने के लिए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मार्ग के साथ एनआरआई पोर्टफोलियो निवेश मार्ग का विलय किया जाना है.
बही-खाता-
⦁ सीतारमण ने बजट दस्तावेजों को चमड़े के ब्रीफकेस में लाने की प्रथा से इतर एक लाल-सूती कपड़े को चुना, इसे ही 'बही-खाता' कहा जाता है.
⦁ यह 89वां केंद्रीय बजट है, जो कि सरकार का वित्तीय विवरण है, जो अतीत में अपने राजस्व और व्यय का विवरण देने के साथ-साथ आने वाले वर्ष के लिए अनुमानित व्यय और अनुमानों का विवरण देता है.
