रांची: राजभवन के सामने 16 अगस्त से आंगनबाड़ीकर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं. अब सरकार ने अल्टीमेटम जारी करते हुए सभी आंगनबाड़ीकर्मियों को 7 दिन के अंदर काम पर लौटने का आदेश दिया है.
ऐसा नहीं करने पर हड़तालीकर्मियों को चयन मुक्त कर दिया जाएगा और उनकी जगह अन्य सेविका और सहायिका का चयन सुनिश्चित होगा. समाज कल्याण विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने इस बाबत सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है. पत्र के मुताबिक आंगनबाड़ीकर्मियों की सेवा आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है.
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अतिरिक्त मानदेय के संबंध में निर्णय लेने के लिए सरकार ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है. जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त मानदेय पर राज्य सरकार निर्णय लेगी. सहायिका और सेविकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से भी जोड़ने का निर्देश दिया जा चुका है. हड़ताल की वजह से राज्य भर के 38432 आंगनबाड़ी केंद्र में कार्य प्रभावित हो रहे हैं.
