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रघुवर सरकार में चलते थे स्पेशल ब्रांच के दो कार्यालय, सरयू राय के सवाल पर गृह, कारा-आपदा प्रबंधन विभाग ने दिया जवाब

झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय ने विधानसभा में अल्पसूचित दो प्रश्न के जरिए पूछा था कि क्या रघुवर सरकार के कार्यकाल में दो-दो स्पेशल ब्रांच की कार्यालय संचालित की जा रही थी. इसके जवाब में गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कि हां उस समय दो कार्यालयों का आवंटन कराया गया था.

रांची
झारखंड विधानसभा
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Published : Mar 17, 2021, 7:44 AM IST

रांचीः रघुवर सरकार के समय राज्य में स्पेशल ब्रांच के दो कार्यालय चलते थे. यह बात गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने कही है. पूर्व मंत्री सरयू राय के विधानसभा में पूछे गए सवाल पर विभाग ने यह जवाब दिया है.

रांची
सरयू राय की ओर से पूछे गए सवाल

विभाग के इस जवाब के बाद पूर्व मंत्री सरयू राय के रघुवर सरकार के दौरान दो दो स्पेशल ब्रांच के कार्यालय होने के लगाये जा रहे आरोप पर मुहर लग गई है. सरयू राय ने रघुवर सरकार के कार्यकाल में स्पेशल ब्रांच का एक कार्यालय अवैध रुप से संचालित होने की बात कही जाती रही है. राज्य सरकार के गृह, कारा-आपदा प्रबंधन विभाग ने सरयू राय के के सदन में अल्पसूचित प्रश्न के जरिए पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए यह माना है कि तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा झारखंड रांची ने नवंबर 2017 और जनवरी 2018 में सचिव भवन निर्माण विभाग झारखंड सरकार से लिखित अनुरोध कर विशेष शाखा के कार्य हेतु दो सरकारी भवन फरवरी 2018 में आवंटित कराए थे.

जिनमें से एक भवन में विशेष शाखा का कार्यालय चल रहा था और दूसरे भवन में एक गैर सरकारी व्यक्ति रहता था. किसी गैर सरकारी व्यक्ति के विशेष शाखा की अनाधिकृत गतिविधियां संचालित किए जाने के संबंध में कोई प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है, उक्त गैर सरकारी व्यक्ति के सरकारी सुविधाओं का उपयोग किए जाने के संबंध में कुछ तथ्य सामने आए हैं, जिनकी समीक्षा पुलिस विभाग कर रहा है.

यह भी पढ़ेंः बीजेपी विधायक ने झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को बताया फेल, बन्ना गुप्ता ने किया पलटवार

आइए जानते हैं क्या था सरयू राय का प्रश्न


1.क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015 से 2019 के बीच झारखंड पुलिस की विशेष शाखा का एक अवैध कार्यालय मुख्यालय में चल रहा था, जहां से एक गैर-सरकारी व्यक्ति विशेष शाखा की अनाधिकृत गतिविधियां संचालित कर रहा था और उसे विभाग ने तमाम सुविधाएं दी थीं.


2. क्या यह बात सही है कि ऐसी ही गतिविधियां उस समय पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी में भी चल रही थी, जहां फोन टैपिंग और अन्य अनाधिकृत कार्य संचालित किये जा रहे थे.

सरयू राय के दूसरे प्रश्न के जवाब में विभाग ने डोरंडा थाना में कांड दर्ज होने की बात कही गई है. इधर दोनों प्रश्न पर जल्द ही सदन में चर्चा होने की संभावना है.

रांचीः रघुवर सरकार के समय राज्य में स्पेशल ब्रांच के दो कार्यालय चलते थे. यह बात गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने कही है. पूर्व मंत्री सरयू राय के विधानसभा में पूछे गए सवाल पर विभाग ने यह जवाब दिया है.

रांची
सरयू राय की ओर से पूछे गए सवाल

विभाग के इस जवाब के बाद पूर्व मंत्री सरयू राय के रघुवर सरकार के दौरान दो दो स्पेशल ब्रांच के कार्यालय होने के लगाये जा रहे आरोप पर मुहर लग गई है. सरयू राय ने रघुवर सरकार के कार्यकाल में स्पेशल ब्रांच का एक कार्यालय अवैध रुप से संचालित होने की बात कही जाती रही है. राज्य सरकार के गृह, कारा-आपदा प्रबंधन विभाग ने सरयू राय के के सदन में अल्पसूचित प्रश्न के जरिए पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए यह माना है कि तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा झारखंड रांची ने नवंबर 2017 और जनवरी 2018 में सचिव भवन निर्माण विभाग झारखंड सरकार से लिखित अनुरोध कर विशेष शाखा के कार्य हेतु दो सरकारी भवन फरवरी 2018 में आवंटित कराए थे.

जिनमें से एक भवन में विशेष शाखा का कार्यालय चल रहा था और दूसरे भवन में एक गैर सरकारी व्यक्ति रहता था. किसी गैर सरकारी व्यक्ति के विशेष शाखा की अनाधिकृत गतिविधियां संचालित किए जाने के संबंध में कोई प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है, उक्त गैर सरकारी व्यक्ति के सरकारी सुविधाओं का उपयोग किए जाने के संबंध में कुछ तथ्य सामने आए हैं, जिनकी समीक्षा पुलिस विभाग कर रहा है.

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आइए जानते हैं क्या था सरयू राय का प्रश्न


1.क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015 से 2019 के बीच झारखंड पुलिस की विशेष शाखा का एक अवैध कार्यालय मुख्यालय में चल रहा था, जहां से एक गैर-सरकारी व्यक्ति विशेष शाखा की अनाधिकृत गतिविधियां संचालित कर रहा था और उसे विभाग ने तमाम सुविधाएं दी थीं.


2. क्या यह बात सही है कि ऐसी ही गतिविधियां उस समय पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी में भी चल रही थी, जहां फोन टैपिंग और अन्य अनाधिकृत कार्य संचालित किये जा रहे थे.

सरयू राय के दूसरे प्रश्न के जवाब में विभाग ने डोरंडा थाना में कांड दर्ज होने की बात कही गई है. इधर दोनों प्रश्न पर जल्द ही सदन में चर्चा होने की संभावना है.

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