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Ranchi News: विधायी कार्यों का पाठ पढ़ेंगे राज्य के अधिकारी, प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे सीएम

झारखंड के अधिकारियों को तीन दिनों तक ट्रेनिंग दी जाएगी. जिसमें वे विधायी कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे. जिससे वे विधानसभा में आने वाले सवालों को जवाब और बेहतर ढंग से जवाब दे सकेंगे.

Jharkhand News
राज्य के अधिकारी आज से तीन दिनों तक विधायी कार्यों का पाठ पढेंगे
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Published : Jul 10, 2023, 10:59 AM IST

रांची: राज्य के अधिकारी सोमवार से तीन दिनों तक विधायी कार्यों का पाठ पढ़ेंगे. झारखंड विधानसभा द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित करेंगे. आम तौर पर विधायी कार्यों की जानकारी के अभाव में सरकारी अधिकारी विधानसभा में आनेवाले सवाल का जवाब अटपटे ढंग से दे बैठते हैं. जिसको लेकर उन्हें फजीहत भी झेलनी पड़ती है.

ये भी पढ़ें: Ranchi News: कृषि के क्षेत्र में झारखंड के पास ग्लोबल पहचान बनाने की क्षमता, उद्योग विभाग ने सुझाए ये उपाय

ये जनप्रतिनिधि रहेंगे मौजूद: इस समस्या को दूर करने के लिए झारखंड विधानसभा की विधायी शोध प्रशिक्षण कोषांग राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सोमवार से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है. जिसमें उन्हें विधायी कार्यों के बारे में अलग-अलग सत्रों में जानकारी दी जाएगी. 11:30 बजे से कार्यक्रम शुरू है. जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रवींद्र नाथ महतो, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम सहित कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे.

ये अधिकारी होंगे शामिल: विधानसभा में तीन दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन संवैधानिक प्रावधानों पर लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य अधिकारियों को संबोधित करेंगे. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अलग-अलग विषयों पर आधा दर्जन से अधिक विशेषज्ञ अपनी बातों को रखेंगे. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी विभागों के पदाधिकारी शामिल होंगे. इसमें सभी विभाग से एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, एक राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी और एक सचिवालय संवर्ग के पदाधिकारी को भाग लेने के लिए कहा गया है.

विधानसभा के विधायी शोध प्रशिक्षण कोषांग द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पदाधिकारियों को सदन की कुछ महत्वपूर्ण प्रोसिडिंग से अवगत कराया जायेगा. प्रश्न काल, अल्पसूचित प्रश्न और विधेयक के महत्व और उसके तौर-तरीकों पर विस्तृत चर्चा होगी. इसके अलावे विधानसभा द्वारा गठित समितियों की शक्तियों और कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा होगी.

अधिकारियों पर चलनेवाले अवमानना और समिति की बैठकों में उनकी अनुपस्थिति से उत्पन्न स्थिति पर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में चर्चा होने की संभावना है. कुल मिलाकर मानसून सत्र से पहले अधिकारियों का यह तीन दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जिसका रिजल्ट आनेवाले समय में विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिलेगा.

रांची: राज्य के अधिकारी सोमवार से तीन दिनों तक विधायी कार्यों का पाठ पढ़ेंगे. झारखंड विधानसभा द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित करेंगे. आम तौर पर विधायी कार्यों की जानकारी के अभाव में सरकारी अधिकारी विधानसभा में आनेवाले सवाल का जवाब अटपटे ढंग से दे बैठते हैं. जिसको लेकर उन्हें फजीहत भी झेलनी पड़ती है.

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ये जनप्रतिनिधि रहेंगे मौजूद: इस समस्या को दूर करने के लिए झारखंड विधानसभा की विधायी शोध प्रशिक्षण कोषांग राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सोमवार से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है. जिसमें उन्हें विधायी कार्यों के बारे में अलग-अलग सत्रों में जानकारी दी जाएगी. 11:30 बजे से कार्यक्रम शुरू है. जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रवींद्र नाथ महतो, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम सहित कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे.

ये अधिकारी होंगे शामिल: विधानसभा में तीन दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन संवैधानिक प्रावधानों पर लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य अधिकारियों को संबोधित करेंगे. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अलग-अलग विषयों पर आधा दर्जन से अधिक विशेषज्ञ अपनी बातों को रखेंगे. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी विभागों के पदाधिकारी शामिल होंगे. इसमें सभी विभाग से एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, एक राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी और एक सचिवालय संवर्ग के पदाधिकारी को भाग लेने के लिए कहा गया है.

विधानसभा के विधायी शोध प्रशिक्षण कोषांग द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पदाधिकारियों को सदन की कुछ महत्वपूर्ण प्रोसिडिंग से अवगत कराया जायेगा. प्रश्न काल, अल्पसूचित प्रश्न और विधेयक के महत्व और उसके तौर-तरीकों पर विस्तृत चर्चा होगी. इसके अलावे विधानसभा द्वारा गठित समितियों की शक्तियों और कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा होगी.

अधिकारियों पर चलनेवाले अवमानना और समिति की बैठकों में उनकी अनुपस्थिति से उत्पन्न स्थिति पर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में चर्चा होने की संभावना है. कुल मिलाकर मानसून सत्र से पहले अधिकारियों का यह तीन दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जिसका रिजल्ट आनेवाले समय में विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिलेगा.

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