रांची: झारखंड हाई कोर्ट की ओर से नियोजन नीति को निरस्त करने और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले से प्रभावित शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से मिला. इस दौरान शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री रामेश्वर उरांव से उनके वेतन भुगतान पर रोक न लगाने की मांग की.
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा है कि जल्द ही उच्च न्यायालय के फैसले में पुनरीक्षण याचिका दायर की जाए. शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को मंत्री रामेश्वर उरांव ने भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बात करेंगे और यह कोशिश की जाएगी कि उनकी नौकरी चलती रहे.
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मुलाकात के समय कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, डॉ. राजेश गुप्ता छोटू और लाल किशोरनाथ शाहदेव भी उपस्थित रहे. वहीं 13 जिलों के नियोजन नीति से प्रभावित शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल में शिक्षक नेता समीर चौधरी, अर्चना कुमारी, शिवेंद्र कुमार, संजय कुमार, मदन साहू, शशि भूषण राजू, पूर्णिमा तिवारी, संजीव कुमार, आशीष सिन्हा, समर महतो, प्रमोद यादव भी उपस्थित थे.
