रांचीः स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी ने झारखंड में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2019 को रद्द किए जाने की मांग को लेकर शनिवार को राजभवन के समक्ष धरना दिया. पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि रघुवर दास के सरकार ने इस नियमावली में संशोधन किया था, जिसके बाद उन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम किया गया. ऐसे में हेमंत सरकार को भी पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे.
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प्राइवेट स्कूलों को तत्काल मान्यता मिले
स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द बिना शर्त झारखंड राज्य में बिना मान्यता के चल रहे हजारों प्राइवेट स्कूलों को तत्काल मान्यता दें और एक भी प्राइवेट स्कूल को बंद नहीं होने दें. अगर हेमंत सोरेन सरकार ने भी प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की कोशिश की तो पूरे राज्य में जन आंदोलन किया जाएगा.
प्राइवेट स्कूल बंद होने से बढ़ेगी बेरोजगारी
स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी का मानना है कि प्राइवेट स्कूलों को सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती है. ऐसे में सरकार को इसे बंद करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि लाखों शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे. साथ ही सरकार की इस गलत नीतियों की वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी. पार्टी की ओर से मांग की गई है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए और राज्य के गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूल को बंद करने की करवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए.
