रांची: Winter Session of Jharkhand Assembly के तीसरे दिन सदन में 2926.12 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पास हो गया है. अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक सदन में मौजूद नहीं थे. अनुपूरक बजट पास होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही 21 दिसंबर 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
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अनुपूरक बजट पर सरकार का उत्तर
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि पिछली सरकार में फिजुलखर्ची बहुत होती थी. हमारी सरकार सोशल एडवांटेज पर फोकस कर पैसे खर्च करती है. गांव और शहर में रहने वाले गरीबों को राशन देने के लिए खर्च किया जा रहा है. गरीबों को धोती साड़ी लूंगी दे रहे हैं. अब यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का लाभ दे रहे हैं. करीब 13 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा.
कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी कोरोना मृतक के परिजनों को 50 हजार की जगह 4-4 लाख रु दिया जाना चाहिए. इरफान अंसारी ने सदन में कहा कि इस राज्य में जबतक कोयला, लोहा जैसे खनिज हैं तब तक भाजपा है. पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 40-40 लोगों को लेकर अमेरिका और जापान घूमते थे. करोडों रुपए खर्च होते थे. लेकिन हेमंत सोरेन प्रखंडों में घूमकर सेवा कर रहे हैं.
विधायक विनोद सिंह का वक्तव्य
विधायक विनोद सिंह ने कहा कि पहली बार जेपीएससी की नियमावली बनी लेकिन उसी नियमावली का उल्लंघन कर रिजल्ट जारी किया गया. सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया है लेकिन नियुक्ति नहीं छंटनी ज्यादा हुई है. अब तक पंचायत सचिवों की नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाना बहुत दुखद. कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है लेकिन अनुबंध कर्मियों की छंटनी हो रही है. सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर कई जगह से शिकायतें आई हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने पहलवान को तमाचा जड़ा था. इससे झारखंड की बदनामी हो रही है. उस पर कार्रवाई हो.
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निर्दलीय विधायक सरयू राय ने अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा खर्च ऊर्जा और स्वास्थ्य विभाग पर किया जाना है. जमशेदपुर में आज तक नोटिफाइड एरिया तय नहीं हुआ है. अनुपूरक बजट के पक्ष में विधायक उमाशंकर अकेला ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. अनुपूरक बजट के पक्ष में बोलते हुए विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि प्रदेश में 32 आदिवासी सूचीबद्ध हैं. इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास एसटी का सर्टिफिकेट नहीं है. इसका खामियाजा उनके बच्चे भुगत रहे हैं. उन परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए. स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री को इस मामले पर संज्ञान लेने को कहा.
विधायक लंबोदर महतो का वक्तव्य
विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि कोई भी आयोग या संस्था सरकार से ऊपर नहीं है. जेपीएससी पर सवाल उठाते हुए कहा कि विज्ञापन संख्या 1/2021 का उल्लंघन करते हुए रिजल्ट जारी किया गया. सरकार की नियमावली का उल्लंघन हुआ. दिव्यांगों को 3% आरक्षण मिलना है. लेकिन अनदेखी की गई. पीटी परीक्षा के पेपर एक और पेपर 2 में 20 प्रश्न गलत थे. पूरे देश में ऐसा कोई आयोग या बोर्ड नहीं है जिसने बिना आंसर शीट के रिजल्ट निकालना हो. लेकिन जेपीएससी ने ओएमआर शीट नहीं मिलने पर अभ्यर्थियों को पहले उत्तीर्ण और बाद में अनुत्तीर्ण घोषित किया. बिहार में परीक्षा को लेकर ब्लैक लिस्ट घोषित कंपनी को यहां जेपीएससी पीटी परीक्षा लेने का जिम्मा दिया गया था जो बिल्कुल गलत है.
