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Jharkhand Assembly Budget Session: ओबीसी आरक्षण को लेकर आमने सामने सत्तापक्ष-विपक्ष, एक दूसरे पर लगाए आरोप

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. मंगलवार को सदन के बाहर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया. इसे लेकर पक्ष और विपक्ष ने एक-दूसरे पर आरोप लगाया.

Jharkhand Assembly Budget Session
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Published : Mar 21, 2023, 1:26 PM IST

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रांचीः झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 14 वें दिन सदन के बाहर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया रहा. सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से आरोपों की झड़ी लगती रही. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भाजपा और आजसू को ओबीसी विरोधी बताते हुए कहा कि बाबूलाल के शासनकाल में ओबीसी को 27 प्रतिशत से 13 प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया.

ये भी पढ़ेंः Jharkhand News: रामनवमी जुलूस पर सियासत, भाजपा ने सदन के बाहर किया प्रदर्शन

आजसू द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर पलटवार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सुदेश महतो बाबूलाल के समय सरकार में दो नंबर ओहदे पर थे. सुदेश महतो के कार्यकाल में ही ओबीसी के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ और वे मूकदर्शक मौनी बाबा बने हुए थे. जब मंजिल करीब थी तो पांव फिसल गया और अब जब मंजिल दूर है तो ये हाय तौबा कर रहे हैं. सुदेश महतो झूठा दिखावा कर रहे हैं और भाजपा सरकार ने ही पिछड़ों से 27% आरक्षण छीना है. इसके लिए भाजपा आजसू जिम्मेदार है.

इधर स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि रघुवर सरकार के समय आयोग बनाकर पिछड़ों को आरक्षण देने की पहल की गई थी. मगर यह सरकार सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश की अवहेलना करने में लगी हुई है. जिस तरह से राज्य में पिछड़ों की आबादी है, उससे साफ लगता है कि 27% नहीं बल्कि इन्हें 40% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. मगर इस सरकार ने जिस स्थानीय नीति को लेकर राज्य की जनता को जिस तरह से धोखा देने का काम किया है, उसी तरह से विधानसभा से ओबीसी आरक्षण पास कराने का ढोंग रचा है. हमलोगों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि राज्य में ट्रिपल टेस्ट के जरिए पिछड़ों की आबादी का आंकलन कराया जाए और उन्हें समुचित आरक्षण का लाभ दिया जाए, लेकिन यह सरकार जानबूझकर ओबीसी आरक्षण को लटका रही है.

2023 होगा राज्य के लिए नियुक्ति वर्षः श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि 2023 राज्य के लिए होगा नियुक्ति वर्ष. जिसमें बड़े पैमाने पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा. विधानसभा में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सभी विभागों में बंपर बहाली होगी. उन्होंने कहा कि 2020-21 कोरोना की वजह से कामकाज प्रभावित रहा. 2022 में हम लोगों ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए राज्य की जनता को लाभ देने का काम किया. 2023 में बड़े पैमाने पर नियुक्ति की जाएगी, हमारे विभाग में ही लगभग 1700 रिक्तियां हैं. इसी तरह से राज्य सरकार के अन्य विभागों में भी रिक्तियां हैं. जिसे सरकारी मापदंड के अनुसार भरने का काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद राज्य में सभी विभागों में बंपर बहालियां होंगी. इसलिए युवाओं को घबराने की जरूरत नहीं है.

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रांचीः झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 14 वें दिन सदन के बाहर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया रहा. सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से आरोपों की झड़ी लगती रही. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भाजपा और आजसू को ओबीसी विरोधी बताते हुए कहा कि बाबूलाल के शासनकाल में ओबीसी को 27 प्रतिशत से 13 प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया.

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आजसू द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर पलटवार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सुदेश महतो बाबूलाल के समय सरकार में दो नंबर ओहदे पर थे. सुदेश महतो के कार्यकाल में ही ओबीसी के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ और वे मूकदर्शक मौनी बाबा बने हुए थे. जब मंजिल करीब थी तो पांव फिसल गया और अब जब मंजिल दूर है तो ये हाय तौबा कर रहे हैं. सुदेश महतो झूठा दिखावा कर रहे हैं और भाजपा सरकार ने ही पिछड़ों से 27% आरक्षण छीना है. इसके लिए भाजपा आजसू जिम्मेदार है.

इधर स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि रघुवर सरकार के समय आयोग बनाकर पिछड़ों को आरक्षण देने की पहल की गई थी. मगर यह सरकार सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश की अवहेलना करने में लगी हुई है. जिस तरह से राज्य में पिछड़ों की आबादी है, उससे साफ लगता है कि 27% नहीं बल्कि इन्हें 40% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. मगर इस सरकार ने जिस स्थानीय नीति को लेकर राज्य की जनता को जिस तरह से धोखा देने का काम किया है, उसी तरह से विधानसभा से ओबीसी आरक्षण पास कराने का ढोंग रचा है. हमलोगों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि राज्य में ट्रिपल टेस्ट के जरिए पिछड़ों की आबादी का आंकलन कराया जाए और उन्हें समुचित आरक्षण का लाभ दिया जाए, लेकिन यह सरकार जानबूझकर ओबीसी आरक्षण को लटका रही है.

2023 होगा राज्य के लिए नियुक्ति वर्षः श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि 2023 राज्य के लिए होगा नियुक्ति वर्ष. जिसमें बड़े पैमाने पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा. विधानसभा में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सभी विभागों में बंपर बहाली होगी. उन्होंने कहा कि 2020-21 कोरोना की वजह से कामकाज प्रभावित रहा. 2022 में हम लोगों ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए राज्य की जनता को लाभ देने का काम किया. 2023 में बड़े पैमाने पर नियुक्ति की जाएगी, हमारे विभाग में ही लगभग 1700 रिक्तियां हैं. इसी तरह से राज्य सरकार के अन्य विभागों में भी रिक्तियां हैं. जिसे सरकारी मापदंड के अनुसार भरने का काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद राज्य में सभी विभागों में बंपर बहालियां होंगी. इसलिए युवाओं को घबराने की जरूरत नहीं है.

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