रांची: झारखंड की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने राज्यभर में कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिका, लघु आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं के मानदेय में वृद्धि करने का फैसला किया है. इसे लेकर बुधवार को स्टेट कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह, सेविका के मानदेय में भी 500 रुपये प्रतिमाह और लघु सेविकाओं के मानदेय में 250 प्रतिमाह बढ़ोतरी का निर्णय लिया है.
कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि इससे राज्य की 33,881 आंगनबाड़ी सहायिका उतनी ही सेविका और 2,551 लघु सेविकाओं को लाभ मिलेगा. उन्होंने जानकारी दी कि इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर 33.82 करोड़ रुपये का हर साल अतिरिक्त भार पड़ेगा.
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12 प्रस्तावों पर लगी मुहर
अजय कुमार सिंह ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्ताव पर सहमति दी गई. उन्होंने कहा कि गोड्डा के ठाकुरगंगटी सर्किल में 2.87 एकड़ जमीन अदानी पावर लिमिटेड को 60.23 करोड़ रुपये की अदायगी पर 30 साल के लिए लीज पर देने का फैसला लिया गया. उन्होंने बताया कि झारखंड नगर निवेशक सेवा संशोधन नियमावली, 2019 में प्रस्तावित संशोधनों पर भी स्वीकृति दी गई है.
शहरी और स्थानीय निकाय के कर्मियों को तोहफा
कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि स्टेट कैबिनेट में शहरी एवं स्थानीय निकाय के कर्मियों को सातवें वेतन के लाभ पर भी सहमति दी गई है. इसके तहत उन कर्मियों को आर्थिक लाभ 1 अप्रैल 2019 से दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता से संबंधित अभियान के लिए 6 करोड़ रुपए झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने पर भी कैबिनेट ने सहमति दी है.
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वहीं, पांकी, कोलेबिरा और सिल्ली में हुए उपचुनाव समेत नगर पालिका चुनाव 2018 और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगर पालिका उप निर्वाचन 2018 में तैनात गृह रक्षकों के लंबित कर्तव्य भत्ता के भुगतान पर भी सहमति बनी. इसके लिए जेसीएफ से 2.05 करोड़ रुपये एडवांस निकालने पर सहमति बनी है. उन्होंने कहा कि स्टेट कैबिनेट ने झारखंड आयुष फार्मासिस्ट संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2019 स्वीकृति दी है.
अजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि राज्य खाद्य सुरक्षा सेवा नियमावली 2015 में संशोधन पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है. केंद्र संपोषित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के रिवाइज्ड ऐस्टीमेट 4160 करोड़ पर भी स्वीकृति दी गई, इसके तहत बढ़ी हुई 4469 करोड़ की राशि राज्य अंश से दी जाएगी. बजटीय प्रावधान के तहत 144 की जगह 469 करोड़ रुपये मुक्त करने पर भी सहमति दी गई. राज्य सरकार ने 4 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को दिए गए 5-5 लाख रुपये की घटना की उत्तर स्वीकृति भी प्रदान की है.
