रांचीः झारखंड सरकार ने बुधवार को वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया. इस बजट में प्रशिक्षण के रास्ते रोजगार के अवसर सृजित करने की कोशिश की गई है. इसके लिए उद्योगों के विकास की कवायद की गई है. इसके अलावा आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने का ऐलान किया गया है. उद्योगों को लेकर बजट में सहूलियतों की खास बातें इस तरह हैं.
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खादी के विकास के लिए 1600 शिल्पियों को प्रशिक्षण
झारखंड के सत्र 2021-22 के बजट में pm employment generation program (PMEG) के तहत 5000 युवाओं को स्वरोजगार दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है. इसके अलावा टूल रूम रांची, दुमका, रामगढ़ और गोला के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की गई है. खादी के विकास के लिए 1600 परंपरागत शिल्पियों को प्रशिक्षण और 75 प्रतिशत अनुदान पर औजार बांटने का भी लक्ष्य तय किया गया है.
आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा
झारखंड सरकार ने बुधवार को वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया. इसमें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने क्लस्टर विकास योजना के तहत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने का ऐलान किया गया है. 185 करोड़ की लागत से यहां इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण के लिए बनाए गए क्लस्टर के कारण प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है. इसके अलावा गोड्डा में मेगा हैंडलूम क्लस्टर का काम भारत सरकार के सहयोग से शुरू करा दिया गया है. इसका काम पूरा होने के बाद छह जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा.
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3000 मीट्रिक टन तसर रेशम के उत्पादन का लक्ष्य
बजट में इस साल 3000 मीट्रिक टन तसर रेशम के उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है. तसर रेशम का उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी. इससे प्रदेश के किसानों की तरक्की का रास्ता खुलेगा.
स्फूर्ति योजना से हजारों उद्मियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य
स्फूर्ति (sfurti यानी scheme of fund for regeneration of traditional industries) योजना के तहत प्रदेश में सात क्लस्टर तैयार किए जाने हैं. वर्ष 2021-22 में इनका क्रियान्वयन होना है. इससे 2500 उद्यमियों को लाभा दिलाया जाएगा. इससे बोर्ड द्वारा शिल्पियों, उद्यमियों का आर्टिजन कार्ड बनवाकर केंद्र और राज्य की अन्य योजनाओं के तहत 30000 शिल्पियों/उद्मियों को लाभ पहुंचाने का प्रस्ताव किया गया है.
